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Kisan News : शामली में हजारों किसानों से होगी 1.32 करोड़ रूपये की वसूली, जानें क्यों

 
Kisan News : शामली में हजारों किसानों से होगी 1.32 करोड़ रूपये की वसूली, जानें क्यों
Shamli News : दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों को लाभ और आर्थिक मदद देने के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जहां से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिल रही है। लेकिन शामली से एक और नया मामला सामने आ रहा है और सूचना मिल रही है कि वहां के किसानों से 1.32 करोड़ रूपये केंद्र सरकार वसूलने जा रही है। तो चलिए आपको इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है। Dainik Haryana News,PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update(चंडीगढ़): केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) सबसे कामयाब योजना है जिसके तहत हर चार महीने बाद किसानों को दो हजार रूपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। यानी आसाना आधार पर किसानों को 6 हजार रूपये दिए जाते हैं। हाल ही में जानकारी मिल रही है कि शामली के 4808 किसानों से मोदी जी द्वारा चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के 1 करोड़ 32 लाख 34 हजार रुपये की वसूली की जाएगी। शामली के किसानों को इसके लिए नोटिस भेज दिए गए हैं और जल्द ही इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। READ ALSO :Electric Bike : एक बार में चार्ज करने पर 140 किलोमीटर की रेंज देती है ये धाकड़ इलेक्ट्रिक बाइक, जानें कीमत

क्या है पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, शामली में आयकरदाता की श्रेणी में आने वाले 3045, मृतक किसान 1494 और अन्य कारणों की वजह से 1060 किसानों के खाते में अब तक 9 किस्तों को भेजा जा चुका था। आयकर श्रेणी में आने वाले 304 किसान हैं और इन किसानों ने 3.14 लाख, जिनकी मौत हो चुकी है 396 किसान के आश्रितों ने 26.24 लाख और अन्य 30 किसानों ने 4.64 लाख सहित 62.36 लाख रूपये की राशि को भेज दिया गया है। READ MORE :Punjab News: पंजाब सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाकर मरीज को मौत के मुंह में डाल महिला फरार लेकिन अभी भी 4808 किसानों से 1 करोड़ 32 लाख की धनराशि की वसूली होनी बाकी है। उप निदेशक प्रमोद कुमार जी का कहना है अभी भी जो राशि नहीं दी जा रही है उन किसानों को इसके लिए नोटिस भेज दिया गया है और अगर कोई टैक्स भरता है और वो इस पैसे को नहीं लौटा रहा है तो उसके खिलाफ भू-राजस्व की तरह वूसली की कार्रवाई की जाएगी और पूरी राशि को लौटाना होगा।