7th Pay Commission : सरकार ने डीए बढ़ाने से किया साफ इंकार! कर्मचारियों में रोष

DA Hike : कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के मुकाबले राज्य सरकार काफी कम महंगाई भत्ता दे रही है और विपक्ष दल भी कर्मचारियों के साथ है। इसलिए हमें 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता(DA Hike) मिलना ही चाहिए। इसी बात पर ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार( Central Government and State Government) दोनों ही कर्मचारी अलग अलग काम करते हैं। Dainik Haryana News :#DA Hike Latest Update(चंडीगढ) : जहां भी देखा जाए हर तरफ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बढ़ाने की बात की जा रही हैं। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। पिछले कुछ दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी( Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने से साफ साफ इंकार कर दिया था। इसके बाद ही कर्मचारी लगातार विरोध के प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। कोलकाता में भी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारियों की और से सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था। हाई कोर्ट ने भी कर्मचारियों को मार्च निकालने के लिए अनुमति दे दी थी जिसके बाद कर्मचारी बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सड़कों पर नजर आ रहे थे। कर्मचारी काफी लंबे समय से ही महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग कर रहें हैं। READ ALSO : Haryana News : हरियाणा के ये बुजुर्ग बिना पास भी कर सकेंगे रोडवेज में सफर

ममता जी ने दिया ये जवाब :

ममता बनर्जी( Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) की और से विरोध कर रहे कर्मचारियों को पिछले दिनों कहा था कि सरकार की और से जितना भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना था उतना बढ़ा दिया गया है। पिछले दिनों वित्त राज्य मंत्री भट्टाचार्य जी ने महंगाई भत्ते(DA Hike) को बढ़ाने को लेकर 3 प्रतिशत का दावा किया था। इसी पर ममता जी ने कहा है कि और ज्यादा महंगाई भत्ता बढ़ाने की सरकार की क्षमता नहीं है। फिलहाल डीए का 6 प्रतिशत कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है। READ MORE : WTC Final Update: WTC के फाइनल का पहला दिन रहा ऑस्ट्रेलिया  के नाम

विपक्ष दल कर रहा ये बात :

कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के मुकाबले राज्य सरकार काफी कम महंगाई भत्ता दे रही है और विपक्ष दल भी कर्मचारियों के साथ है। इसलिए हमें 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलना ही चाहिए। इसी बात पर ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कर्मचारी अलग अलग काम करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की और से अलग अलग अपने कर्मचारियों को सैलरी और छुट्टी दी जाती है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अभी भी पेंशन दे रहा है जिसके लिए सरकार पर 20 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च आता है।