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New Electric Vehicle Policy : इस राज्य में लागू होने जा रही नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, चेक करें नए नियम

 
New Electric Vehicle Policy In Bihar : वाहन निर्माता कंपनी लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को मार्केट में उतार रही है ताकि बढ़ते हुए डीएज पेट्रोल के दामों से छुटकारा मिल सके। हाल ही में एक राज्यों को कैबिनेट मीटिंग में नई इलेक्ट्रिक व्हीक्ल पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। आइए जानते हैं क्या होंगे नए नियम। Dainik Haryana News,Bihar Electric Vehicle Policy(चंडीगढ़): राज्य सरकार को नई इलेक्ट्रिक व्हीक्ल पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। अब से राज्य में सभी वहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहन की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। मुत्रिमंडल सचिवालय विभाग( cabinet secretariat department) के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा है कि योजना मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारों को प्रोत्साहन करना और बढ़ाना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की लगाया जाएगा, जिसके साथ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की स्वीकार्यता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। READ ALSO :UP News: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 7000 स्कूलों को मिलेगा स्मार्ट क्लास का वर्दाना

बिहार में लागू हुई नई इलेक्ट्रिक व्हीक्ल पॉलिसी :

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 अगले पांच सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है। साल 2028 तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में से 15 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन नीति मोटर वाहन टैक्स पर 75 प्रतिशत का अनुदान और पहले व्यक्तिगत एक हजार चारपहिया ईवी पर 1.25 लाख रूपये तक के खरीद प्रोत्याहन सहित विभिन्न उपाय है। उन्होंने कहा, ''पहले व्यक्तिगत 10,000 दोपहिया ईवी के लिए एमवी टैक्स पर 75 प्रतिशत तक अनुदान है और 10,000 रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन है. '' उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक परिवहन क्षेत्र( Electric Transport Sector) और इससे जुड़े सहायक उद्योगों में स्टार्टअप व निवेशक को बढ़ावा देने के साथ प्रदूषण को कम करके पर्यावरणीय गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की इस नीति से प्रदेश में नए चार्जिंग स्टेशनों को लगाया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हाई टेंशन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुमोदित शुल्क दरें 8 रूपये प्रति केवीए निर्धारित की गई है। READ MORE :Latest News : इस एक्सप्रेसवे पर अगर इतनी स्पीड से ज्यादा चलाई कार तो कटेगा 2 हजार रूपये का चालान

खरीदी जाएंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें :

सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि आने वाले समय में प्रदेश में 400 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाएगा। नई नीति में ईवी और पार्ट्स को कबाड़ करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। 400 इलेक्ट्रिक बसों को पटना, मुजफ्फरपुर , भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया जिलों में चलाने के लिए सरकार प्लान बना रही है।