Budget 2024 : बजट में इन सेक्टर को लेकर मिल सकती है बड़ी राहत, जेम्स व ज्वैलरी सेक्टर को उम्मीदें
Dainik Haryana News,Budget 2024 Update(ब्यूरो): साल 2024 के बजट में सोने, पॉलिश किए गए हीरों व पॉलिश हीरों के टैक्स में छूट की उम्मीदें जताई जा रही हैं। जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर को वित्त मंत्री से इस बार काफी उम्मीदें हैं। इस साल जीजेईपीसी(GJEPC) ने सरकार ने आग्रह किया है कि सोने और कटे व पॉलिश हीरे पर आयात शुल्क को कम किया जाए ताकि महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। इंडिया का जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर व रंगीन रत्नों सहित कच्चे माल के आयात पर भी निर्भर है।
जीजेईपीसी(GJEPC) कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने की मांग कर रही है. इसमें सीपीडी पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से कम करके 2.5 प्रतिशत कि जाए। निकाय ने सरकार से 'डायमंड इंप्रेस्ट लाइसेंस'(Diamond Impress License) को फिर से शुरू करने और आयात शुल्क में कटौती करने का आग्रह किया.
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जीजेईपीसी(GJEPC) का कहना है कि भारतीय सूक्ष्म, लघु व छोटे उद्यमों से जुड़े हीरे निर्याताकों को उनके बड़े समकक्षों के साथ समान अवसर प्रदान करेगा, हीरे का बिजनेस करने वालों को हीरा खनन गंतव्यों में निवेश से कोगा और कारखानों में हीरे का वर्गीकरण और बिना तराशे हीरे के प्रसंस्करण के मामले में ज्यादा रोजगार प्रदान करेगा।
परिषद ने सरकार से सेफ हार्बर नियम के माध्यम से विशेष अधिसूचित क्षेत्रों (SNZ) में कच्चे हीरों की बिक्री की लंबे समय से लंबित मांग पर विचार करने और एसएनजेड(SNZ) के माध्यम से संचालन के लिए पात्र संस्थाओं के दायरे का विस्तार करने का आग्रह किया है.फिलहाल एसएनजेड(SNZ) में खनन देशों द्वारा सिर्फ प्रदर्शन सत्र आयोजित किए जाते हैं। परिषद ने भी यह आग्रह किया है कि एसएनजेड(SNZ) को उस समय बिजनेस भंडारण क्षेत्र के रूप में भी काम करना चाहिए। जब इसका प्रयोग विदेशी खनन कंपनियों और इकाइयों द्वारा नहीं किया जाता है।
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