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8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान! क्या हो सकता है लागू?

 
8th Pay Commission Update : जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। लेकिन अब कर्मचारी इस बात की उम्मीद में हैं कि सरकार साल 2024 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है। तो चलिए खबर में जानते हैं सरकार के प्लान के बारे में। Dainik Haryana News,8th Pay Commission Latest update(ब्यूरो): साल 2024 में कर्मचारी उम्मीद लगा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो सकता है जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो सकती है। हर 10 साल बाद वेतन आयोग में बदलाव किया जाता है। इसलिए कर्मचारी उम्मीद लगा रहे हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ विचार कर सकती है। READ ALSO :Haryana Weather: अगले 2 दिन हरियाणा में ज्यादा रहेगा ठंड का प्रभाव, हल्की बारिश की संभावना

सरकार ने कही से बात :

दरअसल, सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है अभी आठवें वेतन आयोग को लागू करने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है, 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई विचार नहीं है तो इसे लागू करने के बारे में अभी कोई प्लान भी सरकार की तरफ से नहीं बनाया जा रहा है। वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है। सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है।' आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। READ MORE :Indian Army : आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए जंगलों आतंकवादियों ने लगाई आग, फिर हुआ ये सब साल 2013 में चुनाव के कुछ महीने पहले ही 7वें वेतन आयोग को लागू किया था जिसके तहत अब कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है। चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती रही हैं।

पेंशन को लेकर सरकार ने क्या कहा :

बीजेपी सरकर ने अभी पेंशन को लेकर किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया है। न्यू पेंशन योजना या एनपीएस की समीक्षा पर ध्यान लगा रही है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। इसके अलावा पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी दलों ने एनपीएस और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दे को जमकर उठाया।