Old Pension : पेंशन योजना को लेकर वित्त मंत्री ने दी बड़ी जानकारी! कर्मचारी हुए खेश

OPS Update : देशभर में पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है। हाल ही में वित्त मंत्री की और से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर कर्मचारी खुश हो गए हैं। आइए खबर में जानते हैं सरकार ने किया क्या फैसला। Dainik Haryana News,National Pension System(ब्यूरो): इस बार केंद्र सरकार की समिति एक संयुक्त पेंशन की सिफारिश कर सकती है। जिसके बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर गारंटीकृत पेंशन को दिया जाएगा। ऐसे में वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेंशन में सुधार करने के लिए चर्चा करी थी। उसके बाद मार्च में पेंशन में सुधारों के लिए समिति का गठन किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें,  'ET Now Swadesh'  समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंपने जा रही है जिससे मौजूद नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव किया जाएगा और कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतने के 50 प्रतिशत की गारंटी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। READ ALSO :Military Security Supervisor Recruitment : सैनिक सुरक्षा सुपरवाइजर और सैनिक सुरक्षा के पदों पर बंपर भर्ती, जानें आवेदन की प्रक्रिया

जान लें नियमों के बारे मे?

एनपीएस(NPS) की हाल ही की प्रणाली में आपको एक वार्षिक खरीदनी होगी लेकिन इसमें 50 प्रतिशत के स्तर तक जाने के लिए सरकार से टॉप अप शामिल हो सकता है। 30 वर्षों के लिए 50% गारंटीकृत पेंशन" होना आवश्यक होगा। अगर 20 से 30 सालों की सेवा है तो उसे 40 प्रतिशत पेंशन की गारंटी दी जा सकती है। अगर अचानक से पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 से 60 प्रतिशत पेंशन देने का सुझाव दिया जाता है। READ MORE :Haryana Today News : हरियाणा के 17 गांवों के बदले गए नाम, चेक करें अपने गांव का नाम

इन पांच राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल :

देश के पांच राज्य ऐसे हैं जो पहले ही पुरानी पेंशन को बहाल कर चुके हैं। पूरे देश में पेंशन को लागू करने की मांग बढ़ती ही जा रही है और सरकार इसके लिए विचार करने पर मजबूर है। पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल राज्य हैं जो पुरानी पेंशन को बहाल कर चुके हैं। ऐसे में कर्मचारी उम्मीद लगा रहे हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है। पांच राज्यों के पेंशन बहाली पर केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा करने से सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा।