New Govt. Scheme : सरकार का कहना है कि नई नीति को लाने का मकसद देश में नए बिजनेस को शुरू किया जाए, नए व्यापारी आएं, अगर नए स्टार्टअप होंगे तो देश का विकास बड़ी ही तेजी से होगा। महिलाओं को विनिर्माण के लिए 50 लाख रूपये और सेवा उद्यमों के लिए 25 लाख रूपये का लोन और व्यावसायिक उद्मियों के लिए 10 लाख का लोन आपको सरकार दे रही है।
Dainik Haryana News : PM Government Scheme : मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है। आज के समय में देश की महिला किसी से कम नहीं है। ऐसी ही एक योजना सरकार की और से शुरू की गई है जिसके तहत महिलाओं को अपना बिजनेस करने के लिए 50 लाख रूपये तक का लोन सरकार दे रही है। अगर आप भी किसी बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और पैसे की टेंशन है तो सरकार ने अब आपकी ये टेंशन भी दूर कर दी है। आइए खबर में जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी डिटेल।
राज्य महिला उद्यमिता नीति(State Women Entrepreneurship Policy) :
READ ALSO : Health Update : अजीबों-गरीब इंफेक्शन, स्किन के अंदर ही रेंगेने लगे कीड़े सरकार की और से इस नीति को लागू किया गया है जिसके तहत महिलाओं को नौकरी मिलेगी और वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। दरअसल, ये योजना भूपेश बघेल (CM
Bhupesh Baghel)की सरकार की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमें इस बात पर गर्व है कि हम महिलाओं को बिजनेस करने के लिए पैसा दे रहे हैं। आज के बाद हमारे देश की महिलाएं नौकरी लेने वाली नहीं नौकरी देने वाली बनेंगी। इस नीति को शुरू करने के पीछे का मकसद है कि देश में नए बिजनेस की शुरूआत हो और लोगों को रोजगार मिले।
सरकार दे रही इतना लोन :
सरकार का कहना है कि नई नीति को लाने का मकसद देश में नए बिजनेस को शुरू किया जाए, नए व्यापारी आएं, अगर नए स्टार्टअप होंगे तो देश का विकास बड़ी ही तेजी से होगा। महिलाओं को विनिर्माण के लिए 50 लाख रूपये और सेवा उद्यमों के लिए 25 लाख रूपये का लोन और व्यावसायिक उद्मियों के लिए 10 लाख का लोन आपको सरकार दे रही है।
READ MORE : LPG Price Down : आमजन के लिए राहत, गैस सिलेंडर की कीमतों में आई कमी! अगर भी महिला लघु, सूक्ष्म और मध्यम विनिर्माण(
Small, Micro and Medium Manufacturing) और सेवा उद्योग कर रही है तो उसे भी सहायता सरकार की और से दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आपका बिजनेस शुरू होता है तो उसके शुरू होने से लेकर 16 सालों तक राज्य में माल का भुगतान किया जाएगा और उसी प्रकार महिलाओं को दी जाने वाली पयिोजना के चालू होने की तारीख से 6 महीने से 12 सालों तक बिजली के बिलों में भी छूट दी जाएगी।