UP Latest News: यूपी के सीएम ने किया बड़ा ऐलान, अब किसानों को हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन
 

Dainik Haryana News, UP News (New Delhi): देश के किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई प्रकार योजनाएं चलाई जा रही हैं।  इस बीच में राज्य सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया हैं राज्य सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3 हजार रूपये हर महीने देने का ऐलान कर दिया हैं। योगी सरकार के इस ऐलान पर किसान बहुत अधिक खुश नजर आ रहे हैं।

Read Also:UP government build 466 Roads from single used plastic waste : उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल यूज्ड प्लास्टिक कचरे से बनाएगी 466 सड़कें

राज्य सरकार ने यूपी (Yogi Government) के बजट में इस योजना का ऐलान किया है। 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को यह पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा। खेती के साथ ही किसान अपना भी  ध्यान रख सके। इसी को देखले हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की हैं।

बूढ़े किसानों को दिया जाएगा सहारा(Old farmers will be given support)

योगी सरकार(UP Government) के इस फैसले से राज्य के बूढ़ें किसानों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना और एग्रीज योजना की शुरूआत भी किसानों के लिए की जाएगी।

इस योजना को मिले 60 करोड़ रुपये(This scheme got Rs 60 crore)

इसके अलावा तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडो और ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र तथा स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है. इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

सरकार ने दिए 200 करोड़ रूपये(Government gave Rs 200 crore)

एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए राज्य सरकार  ने ये योजनाएं शुरू करने का प्लेन किया हैं। राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रवधान है। दूसरी विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीज योजना के लिए भी 200 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।

Read More:UP Board Exam 2024 Date: चेक करें सभी राज्यों के बोर्ड एग्जाम की डेट !

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी हुई शुरू-(Chief Minister Farm Security Scheme also started)

राज्य सरकार ने बताया कि 50 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ ही मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की भी शुरूआत की जा रही हैं। इसके अलावा किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2400 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया हैं। यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 फीसदी अधिक हैं।