Haryana Government Scheme : इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे 2000

Haryana News :  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनस्वाद के दौरान यह ऐलान किया है कि हरियाणा वासियों को प्रत्येक व्यक्ति को ₹2000 मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर( Chief Minister Manohar Lal Khattar) ने जैनपुर दबकरी दनियालपुर में यह घोषणा की है। जनसंघ के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का एक पहचान पत्र बनाया जाए। Dainik Haryana News,Haryana News In Hindi(नई दिल्ली): मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों की ट्राई साइकिल सबसे पहले दी। महिला सहायता समूहों की प्रदर्शनी देखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर( Chief Minister Manohar Lal Khattar) ने कहा कि स्वयं सहायता योजना से महिलाओं को जागरूकता की ओर एक कदम बढ़ाना है। ताकि महिला आत्म निर्भर बन सके। क्योंकि एस एच जी को 1लाख से ₹2लाख तक का लोन 1 फ़ीसदी ब्याज पर मिलता है। READ ALSO :Illegal Colonies : 450 वैध कालोनियों की लिस्ट जारी, जानें अपने शहर का नाम सीएम ने कहा कि सारे काम आधे बजट में बड़ी पारदर्शिता से किए गए हैं कोई भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ है। सरकार एक पहचान पत्र के माध्यम से सभी परिवारों का विवरण एकत्रित करती है। इसका सबसे बड़ा या लाभ यह है कि आम लोगों को सरकारी काम का उपयोग करना आसान हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद का उद्देश्य लोगों का आमने-सामने मिलना है। लोगों को उनकी समस्याएं सुनना है। उन्होंने बताया कि पहचान पत्र के माध्यम से उनकी विवरण इकट्ठा करना है। सरकारी योजनाओं(Government Schems) का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। गांव की जनसंख्या विकास कार्य के लिए अनुदान निर्धारित करेगी। भविष्य में गांव के लोगों को ₹2000 प्रत्येक व्यक्ति को देना लागू किया है। के मंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की परिवार पहचान पत्र बनाए जाना चाहिए। READ MORE :Asian U20 And U30 Championships: हरियाणा के बेटे ने कुश्ती में जीता गोल्ड मेडल, देश का नाम किया रोशन सीएम ने कहा कि हरियाणा राज्य के लोगों की समस्याओं को सुलझाने और रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए योजनाएं लागू की है। दुग्ध योजना का सामान्य लक्ष्य लोगों की आय बढ़ाना है। सभी गांव में संयुक्त डेयरी परियोजना( joint dairy project) शुरू करने का काम किया जा रहा है। 10 से 15 गायों की डेयरी के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।