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Haryana News : कपास की फसल खराब होने पर 30 हजार रुपए प्रति एकड़ तक दी जाएगी वित्तीय सहायता

 
Haryana Latest Update : हरियाणा कृषि एंव किसान कल्याण विभाग की और से हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत किसान 27 सितंबर तक अपनी कपास का फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। इस पर मात्र पांच प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। Dainik Haryana News,Haryana News In Hindi(New Delhi): किसानों को अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर करवाना है जहां से आपको मुआवजे की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कपास की फसल खराब होने पर अधिकतम वित्तीय सहायता 30 हजार रुपए प्रति एकड़ तक दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसान को 1500 रुपए प्रति एकड़ शुल्क जमा करवाना होगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802117 तथा एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। READ ALSO :UP News : पुरानी पेंशन को बहाल करने की तैयारी कर रही यूपी सरकार डेडिकेटिड एईआरओ 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं को स्कूल व कॉलेजों में जाकर वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें  भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा अनुराग अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से डेडिकेटिड सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (एईआरओ) की बैठक ली। हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने डेडिकेटिड एईआरओ को निर्देश दिए कि विशेषकर 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं को स्कूल व कॉलेजों में जाकर वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में कैंप लगाकर युवाओं के वोट बनवाएं तथा जागरूकता कैंप की फोटो जिला निर्वाचन कार्यालय में भिजवाएं। READ MORE :PM Narendra Modi In Jaipur: जयपुर में गहलौत सरकार पर जमकर गरजे पीएम मोदी साथ ही उन्होंने एईआरओ को निर्देश दिए कि कॉलेज में छात्र-छात्राओं विशेषकर जो महिलाएं मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है उनको पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जिन छात्र-छात्राओं के परिवार के सदस्यों के वोट नहीं बने हैं उनके वोट बनवाने के लिए भी छात्र-छात्राओं को प्रेरित करें।  उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला में 18 से 19 आयु वर्ग के युवाओं की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की भागीदारी 4.3 प्रतिशत होनी चाहिए।