Crime Branch Action: हरियाणा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह की गर्दन तक पहुंचा क्राइम ब्रांच
हरियाणा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह तक पहुंचने में क्राइम ब्रांच बस एक कदम दूर हैं। क्राइम ब्रांच को सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (
Ministry of Information Technology)इस शर्त पर सुचना देने को हुआ तैयार।
Dainik Haryana News: Latest update: हरियाणा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह की का पर्दा फाश करने के क्राइम ब्रांच बस एक कदम दुर है। क्राइम ब्रांच ने प्रौद्योगिकी विभाग से इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्राइम ब्रांच को कहा है की डाटा लेने के लिए पहले उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आर्डर पास कराने होंगा। इसके बाद ही हम इसकी जानकारी आपको दे सकते हैं।
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बताया जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड (
Fake Aadhar Card) बनाने वाले गिरोह में नाइजीरिया के 38 लोग शामिल हैं। इस बार क्राइम ब्रांच के हाथ इस गिरोह की जड़ों तक पहुंच जाएंगे।
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क्राइम ब्रांच नें बीते दिनों में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 नाइजीरिया के रहनेवालों को पकड़ा था। आधार कार्ड को फर्जी साबित करने के लिए UIDAI( उदय- यूनिक आइडेंटिफिकेशन आफ इंडिया) से आधार कार्ड की डिटेल मिलना जरूरी था। क्राइम ब्रांच (
Crime Branch) के जानकारी मांगने पर UIDAI ने नियमों की याद दिलाते हुए, जानकारी देने से इंकार कर दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच नें मामला कोर्ट में पेश किया। लेकिन कोई जानकारी नं होने पर नाइजीरियाई नागरिकों के खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ सका। जांच यंही तक पहुंच पाई थी
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शुरूआत में नाइजीरिया के 38 नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाना पकड़ा गया था। उन्हें शक के दायरे में लेते हुए प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विधायक नीरज शर्मा से पुछा की क्या आपने इन आधार कार्ड को बनाने के लिए क्या आपने अपनी मुहर का इस्तेमाल किया है। जिसमें नीरज शर्मा ने कहा की इन लोगों के आधार कार्ड के सत्यापन के लिए हमने हमारी मुहर का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस दवारा की गई छानबीन में सभी 38 नाइजीरियाई नागरिकों के नाम और पता फर्जी पाया गया।
अब तक नहीं कोई जानकारी
क्राइम ब्रांच के पास 38 नाइजीरियाई (
Nigerian) नागरिकों की किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है। क्राइम ब्रांच ने प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इनकी फोटो तथा अन्य जानकारी देने का आवेदन किया है। तथा जिला एंव सत्र न्यायाधीश को एक पत्र लिख इसकी अनुमति के लिए आवेदन किया है।