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Haryana News : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे पर मिलेगा मालिकाना हक

 
Breaking News : हरियाणा राज्य में हर एक गांव में 50 से 60 भूमि ऐसी हैं जहां पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं, कृृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो 20 से 25 प्रतिशत जमीन ऐसी हैं जहां पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अब हमें देखना होगा के सरकार किन किन लोगों को अवैध कब्जे पर उनका मालिकाना हक देगी और किस हिसाब से देगी। Dainik Haryana News :#Latest Update (ब्यूरो) : हरियाणा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे किए बैठे हैं। हरियाणा की सरकार ने उनके लिए बड़े फैसले लिए हैं जो आपके फायदे के होंगे। सरकार की और से जानकारी मिल रही है कि जो लोग बहुत सारी सालों से पंचायती जमीनों पर कब्जे किए बैठे हैं अब उनको उस जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। READ ALSO : Business Idea: कम लागत से शुरू करें ये बिजनेस, पहले दिन से ही होगी मोटी कमाई बताया जा रहा है कि जो लोग 8 सालों से उस जमीन पर रह रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं अब उनको उस जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इस सब बातों का निपटारा करने के लिए सरकार की और से मुख्यमंत्री(CM), उप मुख्यमंत्री(Dupty CM), विकास एंव पंचायती मंत्री( Development and Panchayati Minister), शहरी निकाय मंत्री और महाअधिवक्ता( Urban Local Bodies Minister and Advocate General) समेत पांच सदस्यों की समिति का गठन किया है जो इस मामले की जांच करेंगे। ये कमेटी जल्द ही कब्जाधारकों को रियायत कलेक्टर रेट के हिसाब से उनको मालिकाना हक देने का काम करेगी। READ ALSO : Free Ration Update : आमजन को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा फ्री राशन

हरियाणा में इतनी जमीन पर है अवैध कब्जा :

हरियाणा राज्य में हर एक गांव में 50 से 60 भूमि ऐसी हैं जहां पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं, कृृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो 20 से 25 प्रतिशत जमीन ऐसी हैं जहां पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अब हमें देखना होगा के सरकार किन किन लोगों को अवैध कब्जे पर उनका मालिकाना हक देगी और किस हिसाब से देगी।

BDPO कार्यालय में नहीं आया कोई पत्र :

सरकार की और से जानकारी मिल रही है। हालांकि, सरकार ने इस बारे में फैसले ले लिए हैं लेकिन अभी तक बीडीपीओ कार्यालय में किसी भी तरह का कोई पत्र जारी नहीं हुआ है और ना ही आया है। पत्र आने के बाद ही पता चलेगा कि किसे कितनी जमीन मिलेगी।