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Budget 2024 Update :  ऑटोसेक्टर के लिए बजट 2024 हुई ये तीन घोषणाएं
 

Auto Sector Budget 2024  :   फरवरी 2024 का अतंरिम बजट पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण ने ऑटोसेक्टर को लेकर तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्टर का विस्तार और ईवी के लिए एक सिस्टम बनेगा । आइए जानते है उन घोषणाओं के बारे में
 
Budget 2024 Update :  ऑटोसेक्टर के लिए बजट 2024 हुई ये तीन घोषणाएं

Dainik Haryana News, 2024 Auto Sector Budget (New Delhi) :  वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट के भाषण में ऑटोसेक्टर को लेकर भी कई अहम बातें कही है।वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र का विस्तार करेगी।

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पीएलआई योजना के लिए आवंटन बढ़ा 

केंद्र की मोदी सरकार ने अंतरिम बजट(Interim Budget) में 2024-25 के लिए वाहन उद्योग की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए आवंटन 7 गुना बढ़ाकर 3500 करोड़ रूपये करने की घोषणा की। अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में वाहन और वाहन कलपुर्जों की पीएलआई योजना के लिए 3500 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है जो चालु वित्त वर्ष में 483.77 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान से कहीं ज्यादा है।

इसके अलावा उन्नत रसायन विज्ञान सेल और बैटरी भंडारण के लिए पीएलआई योजना का बजट 2024-25 में 12 करोड़ बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिया गया है। हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय में वाहन और वाहन कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया है। इससे यह अब 2023-24 से शुरू होकर लगातार 5 वित्त वर्ष के लिए लागू है।

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्टर का विस्तार और ईवी के लिए एक सिस्टम बनेगा

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र का विस्तार करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सीतारमण ने अपने चुनाव-पूर्व बजट में कहा कि कंप्रेस्ड बायोगैस का परिवहन के लिए सीएनजी और पाइप वाली प्राकृतिक गैस में मिश्रण अनिवार्य होगा। 

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2024-25 के लिए फेम आवंटन में 44 फीसदी से ज्यादा कटौती का प्रस्ताव

मोदी सरकार ने भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम) की योजना के मद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,671.33 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। यह राशि इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 44 फीसदी से ज्यादा की कमी के साथ है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या सरकार मौजूदा फेम-2 योजना को एक फिर बढ़ाएगी या एक नयी फेम-3 योजना लाई जाएगी।। सरकार इस योजना को पहले ही दो साल के लिए बढ़ा चुकी है। अगले वित्त वर्ष के लिए फेम योजना के तहत 2,671.33 करोड़ रुपये रखे गए हैं।