RBI Rules : लोन नहीं चुकाने वालों के लिए RBI ने जारी किए नए नियम, इस दिन से होंगे लागू

Loan Rules Changed by RBI : अगर आपने भी लोन लिया है तो ये खबर आपके काम की है। बैंक अपने ग्राहकों को लोन की सुविधा देते हैं, जिसका भुगतान एक निश्चित समय तक करना होता है। लोन लेने वालों के लिए आरबीआई ने नए नियमों को जारी किया है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। Dainik Haryana News,New Rules By RBI(ब्यूरो): आरबीआई ने लोन लेने वालों के लिए बड़े नियम जारी किए हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। आरबीआई ने लोन लेने वालोें के लिए बड़ी राहत की खबर दी है और 1 जनवरी 2024 से नए नियमों को लागू किया है। आरबीआई ने सर्कुलर में बैंकों और एपबीएफसी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को लोन अकाउंट पर ब्याज दरों पर जुर्माना लागू करने को लेकर आदेश जारी किए हैं। READ ALSO :Employees Diwali Bonus : कर्मचारियों को मिलेगा इतना दीपावली का बोनस इन नियमों को 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा। कई बैंक लोन सविधाएं स्वीकृत करने की शर्तों की चूक पर लोनधारक पर लागू ब्याज दरों के अलावा पेनाल्टी इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं। सर्कूलर के अनुसार लोनधारक द्वारा लोन कॉन्ट्रैक्ट के नियमों और शर्तों का पालन न करने पर यदि जुर्माना लगाया जाता है तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' (P enalty Charge) के रूप में माना जाएगा, इसे 'दंडात्मक ब्याज' (P enalty Charge) के रूप में नहीं लगया जाएगा। दंड़ात्मक शुल्क कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि शुल्क पर कोई अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। ऐसे में लोन अकाउंट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की सामान्य प्रक्रियाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। ब्याज दर में कोई अतिरिक्त कपोनंट शामिल नहीं करना और इन आदेशों का पालन करना जरूरी है। बैंक दंडात्मक शुल्क लोन पर समान शुल्क चाहे उसे सिकी भी नाम से क्यों ना जाना जाए। उस पर बोर्ड अपु्रव्ड पॉलिसी तैयार करेंगे। READ MORE :NZ vs SL Live Score: आज खेला जाएगा एक और अहम मुकाबला, न्यूजीलैंड के लिए करो यां मरो की स्थित दंडात्मक शुल्क की राशि उचित होगी और किसी स्पेशल लोन या प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर भेदभाव किए बिना कॉन्टैक्ट नियमों और शर्तां का पालन न करने के अनुरूप होगी। जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, के लिए शर्तों के समान गैर अनुपालन के लिए उधारकार्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से ज्यादा नहीं होगा। शुल्क की मात्रा और कारण बैंकों द्वारा लोन एग्रीमेंट में ग्राहकों को सप्ष्ट रूप से बताया जाएगा। बैंकों की वेबसाइटों पर ब्याज दरों और सेवा शुल्क के तहत प्रदर्शित किए जाने चाहिए।