UPI Payment Update : यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए सरकार की और से फैसला लिया गया है कि अब लेनदेन पर 0.3 प्रतिशत का डिजिटल भुगतान शुल्क लगाने के बारे में प्लान बना रही है। इसके लिए ससस बंबई ने भी सरकार को सलाह दी है। इसके साथ ही कहा गया है कि दुकानदारों से मिलने वाली पेमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा।
Dainik Haryana News : UPI Payment : आज के समय में कोई ही ऐसा होगा जो यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करता होगा और इसके जरिए पैसों का लेनदेन नहीं करता होगा। अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके काम की होने वाली है क्योंकि सरकार की और से यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं जो आपको जानना जरूरी है वरना नुकसान भी हो सकता है। आइए खबर में जानते हैं इनके बारे में।
सरकार ने लिया ये फैसला :
READ ALSO : Business Tips For Money : हर महीने करनी है लाखों की कमाई तो आज ही शुरू कर दें ये बिजनेस यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए सरकार की और से फैसला लिया गया है कि अब लेनदेन पर 0.3 प्रतिशत का डिजिटल भुगतान शुल्क लगाने के बारे में प्लान बना रही है। इसके लिए IIT बंबई ने भी सरकार को सलाह दी है। इसके साथ ही कहा गया है कि दुकानदारों से मिलने वाली पेमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन मोबाइल से जो लेनदेन होता है उसके भुगतान पर भारतीय राष्टÑीय भुगतान निगम(
National Payments Corporation of India) इसके लिए फैसले लेने के प्लान बना रहे हैं।
READ MORE : Kaithal News: सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 28 मई को इस जिले में करेगा दमदार रैली वहीं, जो पेमेंट दुकानदारों से होती है उस पर कोई भी शुल्क यानी कर नहीं लगना चाहिए। दो दिन पहले ही यानी एक अपै्रल से ये नियम लागू हो चुका है कि एनपीसीआई ने दुकानदारों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर 1.1 प्रतिशत का इंटरचार्ज लगाने का फैसला कर लिया है. और खास बात ये है कि ये सब पी्रपेड वॉलेट आधारित यूपीआई के लेनदेन पर होने वाला है। हाल ही की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति बैंक या यूपीआई से पेमेंट करता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले आदमी पर कोई भी कर नहीं लगता है।
