Wheat Price 2023 : गेहूं को लेकर केंद्र सरकार ने 15 साल में पहली लिया बड़ा फैसला

Wheat Price : गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने मार्च 2024 तक तत्काल गेहूं के स्टॉक लिमिट को लागू कर दिया है। सरकार की और से खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पहले चरण में ही केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ता और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं को बेचने का फैसला ले लिया गया है। आइए खबर में जानते हैं पूरी डिटेल्स। Dainik Haryana News :#Wheat Price Update(ब्यूरो) : केंद्र सरकार की और से गेहूं को लेकर पहली बार 15 सालों में बड़ा फैसला लिया है जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार लगातर प्रयास कर रही है जिससे किसानों को फायदे हो रहे हैं। गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने मार्च 2024 तक तत्काल गेहूं के स्टॉक लिमिट को लागू कर दिया है। सरकार की और से खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पहले चरण में ही केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ता और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं को बेचने का फैसला ले लिया गया है। आइए खबर में जानते हैं पूरी डिटेल्स। READ ALSO : Gold Price Down : सोेने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी, चेक कर लें आज के ताजा रेट

कीमतों में आई तेजी :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने गेहूं के स्टॉक पर रोक लगा दी है। पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी लेकिन मंडी और थोक में गेहूं के दामों में कम ही तेजी देखी गई थी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि मंडी के स्तर में कीमतों में 8 फीसदी की तेजी देखी गई है। थोक विके्रता, व्यापारियों बड़ी खेदरा श्रृंखला विके्रताओं पर साल 2024 मार्च तक गेहूं के स्टॉक पर रोक लगा दी गई है।

नहीं होगा गेहूं का निर्यात :

READ MORE : UP News: उतर प्रदेश के हर एक गांव मे होने जा रहा बड़ा बदलाव, सरकार ने उठाया इस और कदम सचिव का कहना है कि गेहूं के आयात शुल्क को कम करने के बारे में विचार किया जा रहा है और योजना में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है अभी भी किसानों और व्यापारियों के पास गेहूं का काफी स्टॉक देखने को मिल रहा है। निर्यात पर रोक जारी रहेगी और ना ही हम आयात के बारे में अभी विचार कर रहे हैं क्योंकि देश में काफी गेहूं हैं।

चावल के लिया ये फैसला :

सचिव का कहना है कि चावल को उतारने का फैसला लिया गया है इसकी मात्रा को बाद में तय किया जाएगा। चीनी का और निर्यात करने के बारे में ना तो कोई विचार है और ना ही इसकी अनुमति दी गई है।