Company Privatization : केंद्र सरकार बैंकों को प्राइवेट करने के बारे में विचार कर रही है। ऐसे ही सुचना सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने कई और सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने का फैसल ले लिया गया है।
Dainik Haryana News : #Privatization (नई दिल्ली): केंद्र सरकार ने एक और सरकारी कंपनी को प्राइवेट करने का फैसला लिया है जिसके बेचने पर 6 हजार करोड़ रूपये सरकार को मिलेंगे। रिपोर्ट का कहना है कि शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया(
Shipping Corporation of India) के लिए फाइनेंशियल बिड्स मंगवा सकते हैं। इक्विटी खरीदने के लिए कई सारी कंपनियां इसमें देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि चार बड़ी कंपनियां अपनी बिड अगले महीने सौंप देंगी।
जानें कौन सी कंपनियां लगाएंगी बोली :
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Shipping Corporation of India) को खरीदने के लिए वेदांता(
Vedanta), जेएम बैक्सी(
JM Baxi), सेफ सी सर्विसेस और मेघा इंजीनियरिंग कंपनी(
Safe Sea Services and Megha Engineering Company) बोली लगा सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी के पास काफी सारी संपति है। शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया(
Shipping Corporation of India) की संपति की वजह नॉन कोर एसेट्स को मूल कंपनी ये अगल बनाता है। सरकार की और से शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया की बोली नहीं लगाई जाएगी। इसकी बोली प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लगाया जाएगा।
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शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया(
Shipping Corporation of India) के हिस्से की बात की जाए तो सरकार 63.75 फीसदी हिस्से को बेचने के लिए फैसला लिया है। इस हिस्से के बेचने के बाद ही कंपनी का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथों में आ जाएगा।
