CM Window को लेकर मुख्यमंत्री ने दी बड़ी जानकारी
Jun 28, 2023, 18:58 IST
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Haryana News : सीएम विंडो को हरियाणा सरकार ने हरियाणा के वासियों की समस्याओं का निवारण करने के लिए खोला गया है। कोई भी हरियाणा का वासी यहां पर आकर अपनी समस्या को सीएम को बता सकता है और मुख्यमंत्री जी इसका निवारण करते हैं। Dainik Haryana News :# CM Window (चंडीगढ) :आम नागरिकों की शिकायत का निवारण करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही सीएम विंडो बेहतरीन प्लेटफार्म है। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रमों में आई शिकायतें भी ग्रीवेंस पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं। अधिकारी इन सभी पर तय समय में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री के सिंचाई विभाग के सलाहकार देवेंद्र सिंह( Irrigation Department Advisor Devendra Singh) के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों को दिए। डीसी (DC)ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है कि किसी भी सूरत में झूठा आश्वासन व कार्रवाई में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम विंडो( CM Window) पर आने वाली शिकायत का अगर तय समय सीमा में निवारण नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए भी समय की मांग करें। किसी भी शिकायत को लंबित ना रखें। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो पर शिकायत आने के बाद सबसे पहला मामला संबंधित अधिकारी को मार्क करने का होता है। READ ALSO :Congress Party : कांग्रेस पार्टी छद्म युद्ध की राजनीति करती है ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी शिकायतें उसी दिन मार्क हो जानी चाहिए और उसके बाद 7 दिन के अंदर-अंदर उसको अंडरटेकिंग करना होता है। इसके बाद शिकायत के निवारण की टाइम लाइन शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्थित कॉल सेंटर से तृतीय पक्ष से इन सभी शिकायतों को चेक किया जा रहा है। ऐसे में अधिकारी शिकायत के निपटारे के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट स्पष्ट रूप से लिखें। READ MORE :Delhi News: पुलिस के हाद बड़ी कामयाबी, जाली नोट छापने वाले 2 बदमाश काबू उपायुक्त ने कहा कि सबसे पहले शिकायतकर्ता से संपर्क करें तथा उसे कार्यालय में बुलाकर उसकी शिकायत को अच्छी तरह से सुने और उसके बाद उसका निपटारा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम विंडो पर व्यक्तिगत निशानदेही के संबंध में राजस्व विभाग निर्धारित फीस वसूलने के बाद निशानदेही करें। सार्वजनिक जगह पर कहीं अवैध कब्जा है तो उसकी निशानदेही करके आगे की कार्रवाई करें। डीसी(DC) ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्ष 2021 में 22 की लंबित शिकायतों को 1 माह के अंदर-अंदर निपटाए।