Free Electricity :  किसानों की हुई मोज, इस राज्य में मिलेगी फ्री बिजली
 

Dainik Haryana News,Kisan News (New Delhi): छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,47,446 करोड़ रूपये का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई हैं। विष्णु सरकार द्वारा कृषि के लिए कुल 13,438 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैं।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में छोटे को मजबूत करने के लिए कृषि उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़ रूपये और जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। इससे प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। पिछले साल की तुलना में 2 लाख 30 हजार किसान अधिक किसान  लाभान्वित होंगे।

किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली-(Farmers will get free electricity for irrigation)

विष्णु के सुशासन के बजट में अन्नदाता के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है.  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके लिए बजट में 3,500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैं।

 भूमिहीन कृषि योजना की शुरूआत(Launch of landless agriculture scheme)

विष्णु देव सरकार द्वारा कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरूआत हुई हैं। जिसके तहत  भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10 हजार वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकारके बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रवधान किया।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बहुरे दिन(Many days of tendu leaf collectors)

राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी ने कहा, हमारे हमारे वनवासियों की आया का प्रमुख साधन वनोपज हैं। उन्हें आर्थिक रूप से  सुदृढ़  करने के लिए विष्णुदेव सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4 हजार प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रूपये प्रति मानक बोरा किया हैं। 

वित्त मंत्री ने कहा, हमारे किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. इस रीढ़ को मजबूती देने के लिए विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में कृषक उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़  रूपये का प्रावधान किया हैं। इससे प्रदेश के24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

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नई सरकार के बजट में  सौर सामुदायिक सिंचाई योजना हेतु 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैं। इस योजना के तहत 795 हेक्टेयर कृषि  भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।