Govt. Scheme : केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को देगी आटा, अभी कर दें योजना में आवेदन

Sarkari Yojana : केंद्र सरकार ने देश के गरीब किसानों की मदद करने के लिए योजना को शुरू किया है, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को आटा दिया जाएगा। आइए खबर में जानते हैं इस योजना के बारे में। Dainik Haryana News,Government Scheme(नई दिल्ली): केंद्र सरकार ने 'भारत आटा' की शुरूआत कर दी है, योजना के तहत सरकार ने फैसला लिया है कि पांच सालों तक 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में आटा और दाल देगी। सरकार की और से जानकारी दी गई है कि सोमावार को सरकार 27 रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खुले आजार में आटा बेचा जाएगा। वैसे मार्केट में ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 35 से 36 रूपये प्रति किलो है और बाजार में 40 से 50 रूपये किलो आटा बिक रहा है। इस त्योहारी सीजन में आटे की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि आटे को खुले बाजार में कम कीमतों पर बेचा जाए ताकि महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। READ ALSO :Haryana Weather : 15 नवंबर तक हरियाणा में रहेगा ऐसा मौसम, IMD ने दी जानकारी एक मिल में गेहूं को आटे में बदलने की लागत 1.80 दो रूपये प्रति किलो होती है। एक नवंबर एफसीआई के बफर स्टॉक में 218 लाख टन गेहूं था, इसलिए सरकार के पास गेहूं की कोई कमी नहीं है। भारत आटा को बाजार में लॉन्च करने से आटे की खुदरा कीमत कम हो जाएगी। भारत आटा 10 और 30 रूपये प्रति किलो के पैके उपलब्ध कराया जा सकता है।

जान लें दाल, चीनी और प्याज की कीमतें?

पूरे देश में 250 से ज्यादा केंद्रीय भंडारों और अन्य माध्यमों से 25 रूपये प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहे हैं जबकि खुले बाजार में 80 से 90 रूपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचे जा रहे हैं। दीपावली के मौके पर राजस्थान और अन्य बाजारों में कीमतों में राहत देखने को मिल रही है। गन्ने के प्रभाव को देखते हुए चीनी के उत्पादन में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। जिसके बाद चीनी की कीमतों में तेजी आ सकती है।

सरकार कर रही प्रयास :

READ MORE :Kisan News : किसान इस योजना में 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन, हरियाणा सरकार दे रही इतने पैसे सरकार लगातार महंगाई को काबू करने की प्रयास कर रही है। चुनाव से पहले सरकार विचार कर रही है कि महंगाई से लोगों को राहत दी जा सके और भारत आटा, दाल के दामों में कमी की जा सके। सरकार किसी भी कीमत पर नियंत्रत करना चाहती और बढ़ती महंगाई विकास की रफ्तार को धीमा कर रही है। सरकार अपने स्टॉक से 2.5 लाख टन गेहूं केंद्रीय भंडारों और सहकारी भंडारों को 21.50 रूपये प्रति किलो की दर से दे रही है।