Kisan News : किसानों के लिए हमारे देश की सरकार हर दिन कोई ना कोई योजना लेकर आती रहती है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को हर तरह से मदद दी जाए। इसलिए किसानों के लिए एक और योजना को जारी किया है जो आपके लिए जानना जरूरी है। आइए खबर में पढ़ते हैं पूरी जानकारी।
Dainik Haryana News : Agriculture News : देश के किसानों को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रूपये दिए जाते हैं जो हर 4 महीने बाद किसानों के खाते में 2 हजार रूपये सरकार की और से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। हाल ही में एक और नई सुविधा सामने आ रही है कि जलवायु पविर्तन की चुनौतियों को लेकर नए रिसर्च को करना जरूरी है। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अनुसंधान परिषद(
Agricultural Research Council) की 94वीं बैंठक में कहा है कि हमारे देश की कृषि हमारी अर्थव्यव्स्था की रीड की हड्डी है। अगर हम इसका विकास नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास रूक जाएगा। इसलिए इसके विकास पर जोर देना जरूरी है।
नई तकनीक से करें खेती :
तोमर जी ने ICAR की बैठक में कहा है कि जलवायु में लगातार बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की फसल खराब होती जा रही हैं। किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण हर साल लाखों का नुकसान हो जाता है। इसलिए कहा है, नई तकनीक से किसानों को खेती करनी चाहिए और उस तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जाएगा।
साल 2047 तक भारत एक नए देश के रूप में सामने आएगा :
साल 2047 तक भारत एक नए देश के रूप में सामने आएगा जहां पर किसान नई तकनीक से खेती करेंगे और प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को कम प्रभाव होगा। इसके लिए ICAR के विज्ञानिक भी नए प्रयास और शोध को किसानों तक पहुंचाएंगे।
49 COI को मिली मंजूरी :
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि COIको मंजूरी मिली है। उसके साथ ये भी जानकारी दी जा रही है कि आम, फूल, सब्जियों और ड्रैगन फ्रूट (
dragon fruit) के लिए बेंगलूरू और जयपुर, गावा में तीन उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। सब्जी और फूलों के लिए तीसरा सीईओ भारत -इजराइल योजना(
India-Israel plan) के तहत गोवा के पोंडा में बनाया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट के लिए बागवानी अनुसंधान द्वारा बेंगलुरू में स्थित हीरेहल्ली परिक्षण केंद्र को बनाया जाएगा। आम के लिए ओडिशा के जहाजपुर जिले में बनया जाएगा। तीन बागवानी के विकास मिशन को 9 मार्च को मंजूरी मिल चुकी है।