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Kerala Budget 2024 : केरल बजट में किसानों को मिली बड़ी सौगात, चेक करें पूरी डिटेल 

Kerala Budget Update : सरकार ने ऐलान किया है कि 3 साल में तीन लाख करोड़ रूपये का निवेश लाने का ऐलान किया है और कृषि क्षेत्र के लिए 1698.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 180 रूपये कर दिया है।
 
Kerala Budget 2024 : केरल बजट में किसानों को मिली बड़ी सौगात, चेक करें पूरी डिटेल 

Dainik Haryana News,Kerala Budget 2024 News(नई दिल्ली): जैसा कि आप जानते हैं केरल सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। केरल सरकार के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने सोमवार यानी कल को बजट पेश किया है। ऐसे में सरकार ने किसानों को सौगात दी है और शराब पीने वालों को तगड़ा झटका दिया है।

सरकार ने ऐलान किया है कि 3 साल में तीन लाख करोड़ रूपये का निवेश लाने का ऐलान किया है और कृषि क्षेत्र के लिए 1698.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य(Rubber MSP Price) बढ़ाकर 180 रूपये कर दिया है। फिस्कल डिफिसिट 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान सरकार द्वारा लगाया गया है और केरल की जीडीपी 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। 

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केरल बजट में क्या हुए घोषणाएं :

केरल बजट(Kerala News) में निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अगले तीन सालों में में तीन लाख करोड़ के निवेश पर जोर दे रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है ओर कोचिन बंदरगाहों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन के लिए 351 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। 

बिजली पर टैक्स : 

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ट्यूरिज्म सेक्टर के लिए पांच हजार करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित किया जाएगा व अधिक उन्मूलन के लिए 50 करोड़  रूपये का प्रावधान किया है। सहकारी क्षेत्र के लिए 134.42 करोड़ रुपये की घोषणा.  सरकार ने सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम के लिए 553.31 करोड़ रूपये आवंटि किए गए हैं व किसानों के लिए 1698 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बिजली महंगी कर दी है. सरकार ने बिजली पर टैक्स 6 पैसे से बढ़ाकर 10 पैसे कर दिया। 

कोर्ट  फीस महंगी : 

कोर्ट से संबंधित फीस महंगी हो गई. वहीं सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के सिए सरकार की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया. सरकार ने प्रति बोतल 10 रुपये बढ़ाने का फैसला किया. शराब में हुई बढ़ोतरी से सरकार को 200 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की घोषणा की. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए की किस्त अप्रैल में जारी करने का फैसला किया. सरकार ने रेवेव्यू बढ़ाने के लिए जमीन और बिल्डिंग लीज एग्रीमेंट के लिए स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने का फैसला .सरकार ने नवंबर 2025 तक गहरी गरीबों में फंसे लोगों को निकालने का लक्ष्य रखा.   

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जानें क्या हुआ महंगा और सस्ता? लीज स्टैंप ड्यूटी, बिजली कोर्ट फीस व शराब की कीमतों में बढ़ोतरी करके आमजन को झटका दिया है। 

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