Delhi- NCR News : नोएडा और गे्रटेर नोएडा में अगर आप घर लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। एनसीआर के 2.40 लाख ऐसे फ्लैटों की रजिस्ट्री होने जा रही है जो फंसे हुए हैं। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में डिटेल से।
Dainik Haryana News,UP Government(New Delhi): यूपी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर मोहर लगा दी है। जिसके बाद रियल एस्टेट के रेजीडेंशियल प्रोजेक्ट्स के डेवलपर को दो साल का जीरो पीरियड दे दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद लाखों होमबायर्स को बड़ा लाभ होने जा रहा है। ऐसे में अगर जीरो पीरियड आता है तो डेवलपर को ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में लाखों फ्लैट ऐसे होेंगे जिनकी रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर सरकार इस फैसले को आगे बढ़ाती है तो 2.40 लाख फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। कोरोना काल में बहुत सी इमारतें ऐसी थी जिनका निर्माण बंद हो गया था और बीच में ही रूका हुआ था। दो साल से काम रूकने की वजह से डेवलोपर्स पर काफी ज्यादा बकाया हो गया था और वो जीरो पीरियड को मानते हुए कोई भी ब्याज ना वसूले जाने की मांग की थी। इस मामले में अथॉरिटी और रियल एस्टेट सेक्टर आमने सामने आ गए थे। ऐसे में कुछ फ्लैट का पजेशन अटक गया तो कुछ बायर्स ऐसे हैं, जिनके फ्लैट का पजेशन तो मिल गया, लेकिन उन फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पाई।
जानें कैसे होगी फ्लैटों की रजिस्ट्री?
डेवलोपर को जीरो पीरियड में ब्याज से राहत मिलने के बाद अब होमबायर्स के घर और फ्लैटों की रजिस्ट्री आसानी से हो सकती है। इसके लिए तीन तरह से काम को देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में।
स्टेप पहला :
जिन्हें फ्लैटों का पजेशन मिल गया है, लेकिन बिल्डर की और से अभी भी बकाया की वजह से उनकी रजिस्ट्री को रोक दिया गया है। ऐसे में अब जो भी फ्लैटों बायर्स अपने घरों में रह रहे थे उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी और वो अपने घर के मालिक बन जाएंगे।
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जिन भी लोगों ने पूरी पेमेंट कर दी है और पजेशन नहीं मिला है जिसकी वजह से उनको भी आसानी से अपने घर की रजिस्ट्री आसानी से मिल सकती है। जिन्होंने फ्लैटों की रकम को पूरा अदा कर दिया है लेकिन अभी तक भी मालिकाना हक नहीं मिला है अब उन्हें घबराने की जरूत नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द ही उसका घर पर मालिकाना हक हो जाएगा। बिल्डर चाहे तो अपने साथ को-डेवलपर को शामिल कर प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। काम पूरा होते ही होमबायर्स को उनके फ्लैट की चाबी मिल जाएगी और रजिस्ट्री करवा पाएंगे।
स्टेप तीसरा :
तीसरे स्टेप की बात की जाए तो जिनके भी फ्लैटों पर कोर्ट केस चला हुआ है, उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री कोभी कोर्ट से अब राहत दिला दी जाएगी। होबायर्स उनके घरों में एंट्री करने की इजाजत दे देंगे। एनसीएलटी मामले में वो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नए डेवलेपर्स को खोज रहे हैं और उनके कामों पर भी निगरानी रखी जाएगी, जो फंड की कमी की वजह से कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
