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New leave policy : सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी, अब कर्मचारियों को इतने दिन की मिलेगी छुट्टी

 
New leave policy : सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी, अब कर्मचारियों को इतने दिन की मिलेगी छुट्टी
New Rules For Employes : सरकार की और से नई लीव पॉलिसी( Know the new leave policy) को इसी साल अपै्रल में शुरू किया जा चुका है। इसके तहत हर एक कर्मचारी को 42 दिन का अवकाश नहीं दिया जाएगा। कुछ ही कर्मचारी होंगे जिनको इस नई लीव पॉलिसी का फायदा दिया जा रहा है। Dainik Haryana News :#Leave Policy(नई दिल्ली) :  मोदी सरकार हर रोज नई पॉलिसी को जारी करती रहती है ताकि केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। सरकार का कहना है कि अगर कर्मचारियों को सही से सुविधा नहीं मिलेगी तो काम भी सही तरीके से नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही सरकार ने लीव की नई पॉलिसी(New leave policy) की घोषणा की थी। इस नई पॉलिसी के तहत अब कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन इस नई पॉलिसी के कुछ नियम और शर्तें हैं जो कर्मचारियों को फोलो करने होंगे। तो चलिए खबर में जानते हैं इन नए नियमों और शर्तोंं के बारे में डिटेल से।

डीओपीटी ने कहा ये(DoPT said this) :

READ ALSO :IRCTC दे रहा दुर्गा पूजा में शामिल होने का मौका, सिर्फ इतने लगेंगे पैसे उनका कहना है कि अगर कोई भी कर्मचारी अपना अंग दान करता है तो उसको नई पॉलिसी के तहत 42 दिन का अवकाश दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने शरीर का कोई भी अंग दान करता है तो उसको बड़ी सर्जरी माना है जिसको रिकवरी के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि उस कर्मचारी को 42 दिन का अवकाश दिया जाएगा। आकस्किम अवकाश की बात की जाए तो वह 30 दिन का ही दिया जाता है। वहीं केंद्र सरकार कर्मचारियों को अंगदान करने की और बढ़ावा दे रही है ताकि किसी की मदद हो सके। READ MORE :New Rules : केंद्रीय कर्मचारियों की अटेंडेंस को लेकर सरकार ने लागू किया नया नियम

जानें नई लीव पॉलिसी(Know the new leave policy) :

सरकार की और से नई लीव पॉलिसी( Know the new leave policy) को इसी साल अपै्रल में शुरू किया जा चुका है। इसके तहत हर एक कर्मचारी को 42 दिन का अवकाश नहीं दिया जाएगा। कुछ ही कर्मचारी होंगे जिनको इस नई लीव पॉलिसी का फायदा दिया जा रहा है। अखिल भारतीय और रेलवे के अधिकारियों पर ये नियम लागू नहीं होता और इनको नई पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा।