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OPS को लेकर वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, जानें क्या होगा सरकार का अगला कदम

 
OPS को लेकर वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, जानें क्या होगा सरकार का अगला कदम
Old Pension Latest Update : वित्त मंत्री का कहना था कि ये समिति पेंशन से संबंधित मामलों को देखेगी। सरकार की और से पहले ही फैसला लिया जा चुका है कि एक जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुआ है उनको किसी भी प्रकार की कोई पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी।   Dainik Haryana News : Old Pension News (ब्यूरो) : कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं और इस पर सरकार की और से भी हर रोज की नई अपडेट सामने आ रही हैं। वित्त मंत्री  सीतारमण( Finance Minister Nirmala Sitharaman) की और से एक और ऐलान किया गया है जिसमें पुरानी पेंशन की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।   ये समिति सरकर को बताएगी के क्या पुरानी पेंशन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होना चाहिए या नहीं। इस समिति को सोमनाथ जी के नेतृत्व में बनाया गया है। वो उनकी देखरेख में शामिल होंगे। आइए खबर में जानते हैं वित्त मंत्री द्वारा बनाई गई समिति क्या कहती है। READ ALSO : Ration Card Holder : राशन कार्ड धारकों की हुई मौज, अब इतने साल और मिलेगा फ्री राशन समिति ये बताएगी के पुरानी पेंशन में कोई सेशोधन किया जाना है या नहीं। वो सरकार को जानकारी देंगे के नेशनल पेंशन सिस्टम में कोई सुधार किया जाना है या नहीं। इस समिति के सदस्यों की बात की जाए तो वह व्यय विभाग सचिव( Department of Expenditure Secretary), प्रशिक्षण विभाग सचिव( training department secretary), पेंशन फंड नियामक( pension fund regulator) और विकास प्राधिकरण के चेयरमेन इसके सदस्य होंगे।   वित्त मंत्री का कहना था कि ये समिति पेंशन से संबंधित मामलों को देखेगी। सरकार की और से पहले ही फैसला लिया जा चुका है कि एक जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुआ है उनको किसी भी प्रकार की कोई पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। READ MORE : Haryana News: नशा तस्करों के खिलाफ सरकार एक्शन में, साथ में युवाओं को कर रही जागरूक हालांकि, इसके बावजूद भी पांच राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है जैसे, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश इन राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी खुश हुए हैं और अब हर एक राज्य में पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं।