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Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर इतने लाख करोड़ रूपये का फंड जारी
 

OPS : केंद्रीय कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन को लेकर मांग कर रहे हैं। हाल ही में पेंशन फंड को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। आइए जानते हैं पेंशन के लिए कितना फंड जारी हुआ है।
 
Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर इतने लाख करोड़ रूपये का फंड जारी

Dainik Haryana News,Pension Fund Amount(नई दिल्ली): केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सी पेंशन योजनाओं को चलाया जाता है। पेंशन फंड को लेकर पीएफआरडीए(PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने अच्छी सूचना दी है और बताया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के तहत कुल राशि 11 लाख करोड़ रूपये को पार कर गई है प्रबंधन के तहत 11 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति की उपलब्धि को 10 जनवरी को ही हासिल कर लिया है। मोहंती ने कहा कि चार महीने 18 दिनों (24 अगस्त, 2023 से 10 जनवरी, 2024) में एयूएम 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये हो गया है. प्राइवेट सेक्टर का एयूएम दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।


12 लाख करोड़ तक का लक्ष्य :

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पीएफआरडीए(PFRDA) ने सितंबर में चालू वित्त वर्ष के लिए एयूएम लक्ष्य को संशाधित कर 12 लाख करोड़ रूपये किया । पेंशन प्राधिकरण न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन योजना पर काम कर रहा है और गारंटी मामले को समाधान को जाता है यह अगले वित्त वर्ष में वास्तविकता बन सकती है।


बजट में हो सकती है इस पर चर्चा :

निर्धारित करने में बहुत सारी परेशानियां है फंड प्रबंधकों के पास भी बहुत कम पूंजी होती है। आपको उनकी देनदारियों पर भी एक नजर रखनी होगी, बजट को लेकर आकांक्षा के बारे पूछे जाने पर उन्होंने का कि अटल पेंशन योजना के तहत सुनिश्चित रिटर्न बढ़ाने का कदम अभी भी इसमें है, उन्होंने यह टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि इस साल के केंद्रीय बजट में इसके बारे में चर्चा हो सकती है।


1 फरवरी को पेश होने जा रहा बजट : 
 
 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Finance Minister Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी. पेंशन कोष नियामक अटल पेंशन के तहत मौजूदा 1,000-5,000 रुपये की पेंशन सीमा को बढ़ाकर 2,500-7,500 रुपये करने पर विचार कर रही है.
 

एनपीएस को लेकर जारी होगा अधिसूचना :

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मोहंती का कहना है कि राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(National Pension System) से अलग होने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन इसमें राज्यों का नाम बताने से मना कर दिया गया है।