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Ration Card Holder : राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने दी ये सुविधा

 
Ration Card Holder : राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने दी ये सुविधा
PM Yojana : कोरोना काल में फ्री राशन योजना को शुरू किया गया था जिसके तहत गरीब लोगों को फ्री में गेहूं और चावल मिलते हैं। साल 2023 में भी इस योजना को चलाया जा रहा है। सरकार की और से फैसला किया गया है कि इस साल भी पहले की तरह ही लोगों को फ्री राशन मिलेगा। Dainik Haryana News : Free Ration Card Yojna (नई दिल्ली) : आज के समय में राशन कार्ड(Ration Card) हर एक परिवार के पास है और सरकार की और से इसे जरूरी भी कर दिया गया है। सरकार ने राशन कार्ड(Ration Card) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है जिसके बाद लोगों को ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं कौन से नियमों में हुआ बदलाव।

जानें फ्री राशन योजना(Free Ration Card Yojan)?

READ ALSO : 8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हुआ 26 हजार का इजाफा! दोस्तों कोरोना काल में फ्री राशन योजना को शुरू किया गया था जिसके तहत गरीब लोगों को फ्री में गेहूं और चावल मिलते हैं। साल 2023 में भी इस योजना को चलाया जा रहा है। सरकार की और से फैसला किया गया है कि इस साल भी पहले की तरह ही लोगों को फ्री राशन मिलेगा। नियमों में बदलाव करने का मकसद है कि कई राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो अपात्र होने के बाद भी फ्री राशन(Free Ration) ले रहे हैं और जो गरीब लोग पात्र हैं पो इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए नियमों के अनुसार अपात्र राशन कार्डों की पहचान की जाएगी और तुरंत ही उनको रद्द कर दिया जाएगा।

जानें नियमों के बारे में(Know The Rules)?

READ MORE : Haryanvi Funny Jokes: हंसी मखोल जिंदगी का एक अहम हिस्सा है नियमों की बात की जाए तो जिस भी परिवार के पास 100 वर्ग मीटर से ज्यादा प्लॉट है उन लोगों को फ्री राशन(Free Ration) नहीं मिलेगा। इसके अलावा, चार पहिया वाहन, गांव में साल की दो लाख आय और शहर में तीन लाख की आय, जो लोग इनकम टैक्स(Income Tax) देते हैं, शस्त्र लाइसेंस,जांच के दौरान पता लगने से आपके कार्ड को सरेंडर कर दिया जाएगा। सरकार की और से लोगों को कहा जा रहा है कि अपात्र लोग अपने राशन कार्ड को सरेंडर करा दें ताकि गरीब लोगों को योजना का फायदा मिल सके। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो गरीब लोगों तक योजना का लाभ नहीं जा रहा है।