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Free Ration : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी सुचना, सरकार ने किया नियमों में बदलाव

 
Free Ration : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी सुचना, सरकार ने किया नियमों में बदलाव
Government Scheme : सरकार की और से आदेश जारी किए गए हैं कि इस इलेक्ट्रिक मशीन को इलेक्ट्रिक तराजू( Electric Scales To Electric Machine) के साथ जोड़ा जाएगा। जिसके किसी की भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। पीओएस मशीन(POS Machine) को हर एक तराजू के साथ हर एक दुकान पर जोड़ दिया जाएगा। Dainik Haryana News :#Free Ration Yojana(ब्यूरो) : कोरोना काल में लोगों को मदद देने के लिए सरकार की और से कई सारी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया था। उन्हीं में से एक है फ्री राशन योजना( free ration scheme) जिसके तहत गरीब लोगों को गेहूं और चावल को देता है जिससे लोगों को काफी मदद मिलती हैं। लेकिन हाल ही में सरकार की और से फ्री राशन को लेकर नए नियमों को जारी किया गया है जिसको जानना बेहद ही जरूरी है। सरकार का कहना है कि लोगों की शिकायत आती है कि डिपो वाले लोग राशन को तोलने में गड़बड़ी करते हैं। जिसे ही कम करने के लिए सरकार की और से सभी दुकानों में प्वाइंट आफ सेल( point of sale) को जारी कर दिया है जिसके बिना अब कोई भी दुकानदार ना ही तो कम तोल पाएगा और ना ही किसी प्रकार की कोई गड़बड़ कर सकता है। READ ALSO : Salary Hike : कर्मचारियों की सैलरी में हुई बंपर बढ़ोतरी सरकार की और से आदेश जारी किए गए हैं कि इस इलेक्ट्रिक मशीन को इलेक्ट्रिक तराजू( Electric Scales To Electric Machine) के साथ जोड़ा जाएगा। जिसके किसी की भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। पीओएस मशीन(POS Machine) को हर एक तराजू के साथ हर एक दुकान पर जोड़ दिया जाएगा। खास बात ये है कि ये मशीन बिना इंटरनेट के भी काम करेगी और आपको राशन लेने के लिए लाइट आने जाने का भी इंतजार नहीं करना होगा। अब आप राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा निगम( national food security corporation) के तहत किसी भी दुकान से राशन को ले सकते हैं। तोल में पाररर्शिता लाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत तोल में सुधार कर सकते हैं। सरकार के इस नियम को 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है जिसके तहत आपको पांच किलो चावल और चीनी, गेहूं भी मिलती है। READ MORE : Amul दे रहा 5 लाख कमाने का मौका, जानें कैसे

जानें कौन से नियमों में हुए बदलाव :

राज्य सरकार की सहायता नियम 2015 के उप नियमों दो के नियम 7 में संशोधन किया गया है। जिसके तहत ईपीओएस(EPOS) डिवाइस को सही तरीके से चलाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन करने के लिए और 17 रूपये प्रति क्विेंटल के मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए ही नियमों में बदलाव किए गए हैं।