Haryana : हरियाणा में शुरू होने जा रही व्हीकल स्कैपिंग पॉलिसी, इन लोगों को मिलेगा लाभ

Haryana News : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। सरकार प्रदेश में लगातार नई योजनाएं लेकर आ रही है जिसके चलते लोगों को लाभ हो रहा है। ऐसी ही एक नई व्हीकल स्कैपिंग पॉलिसी नजर आ रही है। जिससे बहुत से लोगों को लाभ मिलने वाला है। आइए खबर में जानते हैं पूरी जानकारी। Dainik Haryana News,Vehicle Scrapping Policy(नई दिल्ली): डिप्टी सीएम ने गुरूग्राम में बेठक करी है और यहां उन्होंने वाहन स्क्रैपिंग नीति को लेकर गुरुग्राम में हितधारकों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से हरियाणा वाहन स्क्रैपिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. हरियाणा में अब तक वाहन स्क्रैपिंग की 5 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं और आने वाले समय में इन स्क्रैपिंग इकाइयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हरियाणा सरकसर जल्द ही एक ऐसी नीति को लाने जा रही है जिसका फायदा आमजन को होगा। READ ALSO :Haryana Sarkar Scheme: हरियाणा में इन परिवारों को मिलेगा 20 रूपये लीटर सरसों का तेल, जानें किसे किया शामिल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एमएसएमई(MSME) के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और एमएसएमई को लाभ पहुंचाने से संबंधित लंबित मुद्दों के जल्द निपटारे के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एमएसएमई को 650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला( Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने कहा कि देश और प्रदेश स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है और सरकार लोगों को वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा देने के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में उद्योग को डीजल से सीएनजी, पीएनजी( Diesel to CNG, PNG) में बदलने को बढ़ावा दिया है. इसी तरह औद्योगिक दृष्टि से स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर हितधारकों की राय मांगी गई है। जल्द ही सरकार नई नीति लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में नई स्क्रैपिंग इकाइयों के संचालकों को सरकार बीसीडी में जमीन देने का काम करेगी। READ MORE :Business Idea: गांव हो यां शहर ये बिजनेस देगा आपको महीने की अच्छी कमाई इससे औद्योगिक एवं रोजगार क्षेत्रों में राज्य की प्रगति हुई है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जल्द ही एक क्वालिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में उद्योग से संबंधित नौ नीतियां लागू हैं और वाहन स्क्रैपिंग जैसी सात नई नीतियां कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं।