Haryana Govt. : गेहूं मुआवजे में देरी होने पर हरियाणा सरकार दे रही 9 प्रतिशत का ब्याज

Haryana News : उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला( Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) का कहना है , देश में अभी तक 408 मंडियों में 1.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंच चुकी है। 102 मडिंया सरसों की खरीद के लिए, जौ के लिए 25 मंडियां और दालों के लिए 11 मंडियां देश में हैं। पिछले साल की बात की जाए तो सरकार ने 67 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करी थी। Dainik Haryana News : Haryana News Update : हरियाणा में लगातार बेमौसमी बारिश( unseasonal rain) से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल काफी खराब हो चुकी है। ऐसे में किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे और हरियाणा सरकार की और से ये फैसला लिया गया है कि फसल खराब होने पर किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रूपये मुआवजा दिया जाएगा। जिस किसान की 25 से 50 प्रतिशत तक फसल खराब हुई है उसे 9 हजार रूपये दिए जाएंगे और जिस किसान की फसल 75 प्रतिशत तक खराब है उसे 15 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान किया है। उसके साथ ही उपमुख्यमंत्री( Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) का कहना है कि अगर 48 से 72 घंटे के अंदर किसी भी किसान के खाते में मुआवजा के पैसे नहीं आते हैं तो उसे 9 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया जाएगा। READ ALSO : Indian Railway : ट्रेन में सफर करना हुआ आसान, महज 10 रूपये में मिल रही ट्रेन की टिकट! उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला( Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) का कहना है , देश में अभी तक 408 मंडियों में 1.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंच चुकी है। 102 मडिंया सरसों की खरीद के लिए, जौ के लिए 25 मंडियां और दालों के लिए 11 मंडियां देश में हैं। पिछले साल की बात की जाए तो सरकार ने 67 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करी थी। हालांकि, बारिश की वजह से ज्यादा नुकसान हो चुका है उसके बाद भी सरकार की और से 76 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए प्रबंध किए गए हैं। मंडियों में गेहूं की खरीद के लिए किसान गेहूं लेकर जा चुके हैं लेकिन नमी के कारण खरीद काफी कम हो रही है। READ MORE : PNB में इतने पदों पर निकली भर्ती, 10वीं, 12वीं वाले कर सकेंगे आवेदन! इसी के चलते उपमुख्यमंत्री( deputy chief minister) ने पीयूष गोयल( Piyush Goyal) को पत्र लिखा है कि गेहूं की नमी में छूट दी जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सरकार की और से टीम भेजी गई है और सर्व करने के बाद अब कहा जा रहा है कि गेहूं की खरीद में नमी को लेकर कुछ छूट दे दी जाएगी। वहीं, सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है जो एक बड़ी बात है। साल 2020 की बात की जाए तो 6100 करोड़ रूपये स्टांप ड्यूटि( stamp duty) के रूप में आए। कोरोना काल में ये थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। साल 2022 में यह 8490 और 2023 में 10,395 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है।