Haryana Govt. Scheme : हरियाणा की मनोहर लाल सरकार लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और गरीब लोगों को पक्के मकान मुहैया करा रही है। ऐसे में सरकार ने अब कुछ और लोगों को इसमें जोड़ा है। तो चलिए हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि अब कौन से परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे।
Dainik Haryana News, BR Ambedkar Housing Scheme(नई दिल्ली): पहले लोगों को पक्के मकान देने के लिए बहुत से शर्तों को फोलो करना होता था लेकिन अब सरकार ने पक्के मकान देने के लिए कुछ शर्तों को कम कर दिया है और इसका दायरा बढ़ा दिया है। यानी अब पहले से ज्यादा लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना को शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना नामक दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है।
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सरकार की तरफ शहरी आवास योजना के तहत लोगों को उनकी जरूत और बजट के आधार पर ही आवास दिया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दी गई है। इसके लिए वह तेजी से कॉलोनियां बनाएगा। इस योजना का नेतृत्व हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी कर रहे हैं जिनका लक्ष्य जरूतमंद परिवारों को मकान देना है ताकि कोई भी व्यक्ति बेघर ना रह सके। प्रदेश में उन लोगों का सर्वे तेजी से किया जा रहा है जिनके सिर पर छत नहीं है। जमीनी स्तर व सामाजिक सेवाओं से जुड़े होने के कारण सीएम जी का कहना है कि हम जानते हैं कि किसी के सिर पर छत का क्या महत्व होता है। लोगों की इस जरूत को देखते हुए मंत्री जी ने फैसला लिया है कि सभी के सिर पर छत होगी कोई भी परिवार बेघर नहीं होगा।
इतने लोगों को मिल चुके हैं फ्री घर?
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(
Haryana Urban Development Authority) ने शहरी निवासियों के लिए 67,649 घर उपलब्ध कराए जा चुके हैं और एक लाख परिवारों को घर देने का लक्ष्य रखा गया है। जो भी परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें घरों की मरम्मत करने के लिए 80 हजार रूपये की राशि दी जा रही है और जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है उन्हें सरकार फ्री में घर दे रही है।
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हरियाणा ने 2023-24 के वार्षिक बजट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना(
Chief Minister Urban Housing Scheme) के तहत 5,893 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। इससे हरियाणा का कोई भी परिवार अपने सिर पर पक्की छत के बिना नहीं रहेगा। यह योजना न केवल बीपीएल श्रेणी बल्कि सभी बेघर लोगों को कवर करेगी। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को सरकार आवास उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत गरीब लोगों को पहले वित्तीय सहायता 50 हजार दी जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 80 हजार रूपये कर दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों की आवास संबंधी जरूरतें पूरी की जा रही हैं। देश में लोगों के इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर साल बजट में विशेष प्रावधान करती है।
