Employes News : सरकार की वायदे खिलाफी पर कर्मचारी करने जा रहे सीएम आवास का घेराव!

Employes News : कर्मचारी लगातार ही अपने मांगों को मनाने के लिए हड़ातालें कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर भी कर्मचारी हैं। जानकारी मिल रही है कि सरकार के वायदे के खिलाफ कर्मचारी 30 तारीख को करनाल में सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। आइए खबर में जानते हैं बाकि की जानकारी। Dainik Haryana News : Haryana News : हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 35400 के वेतनमान को लेकर 30 अप्रैल को सीएम आवास करनाल में होने वाले आक्रोश प्रदर्शन की तैयारियों के लिए कर्मचारी नेताओं ने कमर कस ली है। कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्य के नेताओं ने जिला के नेताओं के साथ जनसंपर्क तेज कर दिया है।   शुक्रवार को जिला मुख्यालय नारनौल में राज्य के नेता सुजान मालड़ा, कृष्ण कुमार यादव व हेमसा के जिला प्रधान बाबूलाल यादव के संयुक्त नेतृत्व जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन( Joint Leadership Department of Public Health Division) एक व दो तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए हेमसा के प्रदेश प्रेस प्रवक्ता सुजान मालड़ा व हरियाणा जनस्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि वित्त विभाग ने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को रिकोर्ड कीपर व डायरी डिस्पैच के काम तक सीमित बताया है। READ MORE :  LIC की धाकड स्कीम, एक बार निवेश से हर महीने मिलेगी 50 हजार रूपये पैशन सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि कंप्यूटर पर सेलरी बिल, एच आर एम एस, एम आई एस, रिविजन पेंशन मामले, एक्सल शीट सहित अनेक कार्य कौन करता है। उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों को टैक्निकल ग्रेड ना देने के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को रिकार्ड कीपर व डायरी डिस्पैच का ही काम बताया है। जिला प्रधान बाबूलाल यादव व शैलेन्द्र ने कहा कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने नवंबर 2012 से तत्कालीन वित्त मंत्री हरमोहिंदर चड्ढा के आवास कुरुक्षेत्र पर आंदोलन शुरू किया था। READ ALSO : 7th Pay Commission के नियमों में बड़ा बदलाव! चेक करें ताजा अपडेट जो 477 दिनों तक चला। जिसके दवाब में भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने 25 अगस्त 2014 को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव भी पारित कर दिया। लेकिन आठ साल पूरे होने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है। 17 दिसंबर 2017 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री आवास महेंद्रगढ़ पर भी 316 दिनों का धरना दिया गया। लेकिन गूंगी-बहरी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं चली। इसलिए अब सभी विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मचारी अपने हक को लागू करवाने के लिए 30 अप्रैल को सीएम आवास करनाल पर आक्रोश प्रदर्शन करेंगे।   जिसकी सफलता के लिए राज्य के नेताओं की जिलों में जिम्मेदारी लगाई गई। महीने की आखिरी तारीख को कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि वो करनाल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीएम हाउस पर पहुचेंगे। कर्मचारियों की और से सरकार की वायदे खिलाफी को लेकर नारेबाजी भी करी है। इस अवसर पर अधीक्षक विजय सरोहा, उप अधीक्षक सरला देवी, सहायक महेश चंद्र, मुकेश जांगड़ा, राजेश, बिक्रम, नवीन, कपिल, संदीप, दीपक व बिदरिस सहित अनेक पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।