Haryana News: हरियाणा में वाहन चालकों के लिए खुशी की खबर, हटाये जाएंगे 15 से अधिक टोल प्लाज!

New Policies Regarding Tall Plaza: हरियाणा में सड़कों का निमार्ण तेजी से हो रहा है। जिसकी वजह से साधन चालकों को कंही आने जाने के लिए दिक्कतों से राहत मिलेगी। नव निमार्ण मार्गोंं से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी हुई है।   Dainik Haryana News: #Haryana Toll Tax Update: हरियाणा सरकार की और राजमार्गों पर बने टाल प्लाजा की रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में चोंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्री नें टाल प्लाजों को लेकर बड़ा फैशला लिया है। नितिन गड़करी के इस फैशले से वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। नितिन गड़करी ने टाल प्लाजा को लेकर नई नितियां ( New Policies Regarding Tall Plaza)बनाई है।   नितिन गड़करी ( Road Transport Minister Nitin Gadkari)ने 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल प्लाजा होने को लेकर मजुरी देते हुए कहा की ऐसे टाल प्लाजा को जल्द  हटा दिया जएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पंजाब में कल 60 टाल प्जाजा है। इनमें से 41 तो 60 किलोमीटर के दायरे में ही है। Read Also: Health Tips: जून के महीने में भी ठंड का अहसास कराते हैं ये तीन मोटे अनाज गड़करी ने जल्दी ही इस समस्या का समाधान करने की बात कही है। हालांकि इन टाल प्लाजा को एक स्थान से दुसरे स्थान नर ले जाना बड़ा ही पुश्किल है। क्योंकि इससे सरकार को भारी घाटा उठाना पड़ेगा। एक टाल प्लाजा को एक जगह से दुसरी जगह ले जाने के लिए 12 से 13करोड़ रूपये का खर्च आता है।   ऐसे में आप हिसाब लगाकर देखें की 41 को ले जाने में कितना खर्च होगा। बात अरबों रूपये तक जा पहुंचती है। इसलिए इनको लेकर नई निति अपनाई जाएगी। इस नई निति के हिसाब से यदि 60. के दायरे में 2 टाल प्लाजा आते हैं तो उन दोनों को मर्ज किया जा सकता है।   लेकिन वाहन चालको को तो KM के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए उनका खर्च बढ़ने वाला है। सरकार दवारा पिछले 3 सालों में टाल प्लाजा से ही 81 हजार 227 करोड़ रूपये की कमाई की है। 2018 से लेकर 2020 तक हर साल 25 हजार करोड़ रूपये टाल प्लाजा से इंकम के रूप में आए हैं। वाहन चालको के लिए तो यदि बीच के टाल प्लाजा को हटा भी दिया जाए तो आगे के टोल प्लाजा पर ज्यादा रूपये का भुगतान करना पड़ेगा। नई निति के हिसाब से टाल टैक्स(Toll Tax) और भी मंहगा होने के आसार जताये जा रहे हैं। इस मामले में पूर्ण रूप से जानकारी नई निति लागु होने के बाद ही पता चलेगी।