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New Rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू, जान लें

 
New Rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू, जान लें
Rule Changed : अगर आप भी नौकरी करते हैं और सरकारी अधिकारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियमों को लागू किया है। आइए जानते हैं कौन से नियमों को किया लागू। Dainik Haryana News,Employes News(नई दिल्ली): करोड़ों कर्मचारियों के लिए नई खबर सामने आ रही है। नए नियमों को लागू किया गया है। नए नियमों के तहत सैलरीड क्लॉस की इनहैंड सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। कर्मचारियों को इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने दी है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेंट फ्री अकोमोडेशन से संबंधित नियमों में बदलाव किया था। READ ALSO :Bomb Found In Parcel : ऑर्डर किया था मोबाइल, पार्सल में निकला बम, क्या है मामला

टेक होम सैलरी में होगी बढ़ोतरी :

इनकम टैक्स विभाग(Income Tax Department ) ने कर्मचारियों को दिए गए रेंट फ्री होम का वैल्यूएशन करने के नियम में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव होने के बाद नियोक्ता को मिलने वाले रेंट फ्री होम में रहने वाले कर्मचारी ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। नियमों को आज से लागू कर दिया जाएगा और टेक होम सैलरी बंढ जाएगी।

चेक करें पूरी डिटेल :

सीबीडीटी(CBDT) की और से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के अलावा अन्य कर्मचारियों को सिर्फ आवास ही प्रदान किया जाएगा। मूल्यांकन 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में वेतन का 10 प्रतिशत और 15 फीसदी कम। साल 2001 की जनगणना की बात की जाए तो यह 25 लाख की आबादी तक था।

ऐसे करें ज्यादा बचत?

नियमों के तहत साल 2011 की जनगणना के 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सैलरी का 7.5 प्रतिशत और 15 से कम कर दिया है। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से अधिक की आबादी पर नहीं था। READ MORE :What Does It Look Like After Death : 5 हजार से ज्यादा मामलों पर शौध करने से चला पता, क्या दिखता है मौत के बाद इस बार में एकेएम ग्लोबल टैक्स पार्टनर अमित महेश्वर( AKM Global Tax Partner Amit Maheshwar) का कहना है कि जो कर्मचारी पर्याप्त वेतन हासिल कर रहे हैं और एम्पलायर से आवास भी प्राप्त कर रहे हैं। नियमों के बाद अब कर्मचारी ज्यादा बचत कर सकेंगे। टैक्सबल कम होन जाएगा और 2011 के नियमों के तहत रेंट फ्री हाउसिंग का फायदा लेने वाले कर्मचारियों की टैक्सेबल सैलरी में कमी आएगी।