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OPS : पुरानी पेंशन को बहाल करने पर हरियाणा सरकार ने कही ये बात

 
OPS : पुरानी पेंशन को बहाल करने पर हरियाणा सरकार ने कही ये बात
Haryana News : देशभर में पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग हो रही है। पांच राज्य पहले ही पुरानी पेंशन को बहाल कर चुके हैं अब हरियाणा सरकार ने भी पुरानी पेंशन को लेकर अपडेट जारी किया है। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में। Dainik Haryana News,Old Pension Update(चंडीगढ़): हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालयों में अभी 5151 सीटें उपलब्ध हैं जिनमें से 3394 सीटें ली गई हैं। यानी हिसाब लगाया जाए तो अभी भी 35 प्रतिशत सीटें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज नूंह( Mewat Engineering College Nuh) नामक एक विशिष्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी भी 54 फीसदी सीटें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। READ ALSO :Chef Kunal Kapoor : शेफ कुनाल कपूर से सीखें सूजी और बेसन का स्वादिष्ट खाना हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रोहतक में बड़ी समस्याओं पर बात करते हुए कहते हैं कि बारिश की वजह से खेत और गांवों में पानी भरा पड़ा है। उनका कहना है कि इस बाढ़ नहीं कहा जा सकता है यह सिर्फ ज्यादा पानी होने की वजह से पानी एकत्र हुआ है। डिप्टी सीएम का कहना है कि बिजली कार्यालय और डॉक्टरों के लिए आवास जैसी भी परेशानियां हैं और उन्हें ठीक करने के लिए कोशिश की जा रही है। इस दौरान विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए सिर्फ 3 मिनट की ही अनुमति दी गई थी, 3 मिनट के बाद ही इनको बात बंद करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए कुछ विधायक खुश नहीं थे। क्योंकि उनको लगता था कि महज 3 मिनट में ही सारी समस्याएं कैसे बोल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की गीता भुक्कल नाम की विधायक ने कहा कि जो भी अधिकारी सदन में गलत जानकारी दे रहा है उसे सजा मिलनी चाहिए। अब मनोहर लाल सरकार इस बात के लिए फैसला कर रही है कि हरियाणा के कर्मचारियों को पेंशन दी जाए या नहीं। READ MORE :Railway News : क्या अंतर है एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में सरकार की और से एक कमेटी का गठन किया गया है जो सरकार को पुरानी पेंशन लागू करने और ना करने के बारे में सुझाव देगी।मुख्यमंत्री ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही. इसके जवाब में कहा गया कि जब कर्मचारियों को भुगतान करने और उन्हें पेंशन देने की बात आती है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार का अनुसर जरूर करती है।