Panipat News : पानीपत के 3 गांव की 349 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, जानें क्या है प्रोजेक्ट

Haryana Govt. New Project : हरियाणा सरकार पानीपत के 3 गावं की 349 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने जा रही है जहां बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। आइए जानते हैं किस प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा जमीन का अधिग्रहण। जुड़े रहें हमारे साथ। Dainik Haryana News,Haryana News In Hindi(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने अपनी पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ( Indian Oil Corporation) द्वारा तीन गांवों की 349 एकड़ पंचायत भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इन गांवों में आसन कलां, खंडरा और बाल जाटान शामिल हैं। यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल( Chief Minister Manohar Lal) की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर स्थित उनके आवास पर हुई बैठक में लिया गया। READ ALSO :Haryana : हरियाणा में शुरू होने जा रही व्हीकल स्कैपिंग पॉलिसी, इन लोगों को मिलेगा लाभ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ( Indian Oil Corporation) की रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पानीपत में 4,200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रिफाइनरी के विस्तार के लिए हरियाणा सरकार से लगभग 600 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसमें से 349 एकड़ जमीन सरकार द्वारा प्रदान की गई है। सीएम(CM) के साथ बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री देवेन्द्र बबली भी मौजूद रहे. बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पानीपत रिफाइनरी से सटे तीन गांवों, आसन कलां, खंडरा और बाल जाटान में 349 एकड़ सरकारी जमीन का अधिग्रहण करने की भी अनुमति दी गई। आईओसीएल पानीपत आसन कलां गांव में 140 एकड़, खंडरा में 57 एकड़ और बाल जाटान गांव में 152 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। जमीन की कीमत के अलावा रिफाइनरी गांव के विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से अलग से राशि का भुगतान करेगी. READ MORE :Haryana Sarkar Scheme: हरियाणा में इन परिवारों को मिलेगा 20 रूपये लीटर सरसों का तेल, जानें किसे किया शामिल पानीपत रिफाइनरी( Panipat Refinery) की स्थापना 1998 में हुई थी। पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड( Indian Oil Corporation) से संबंधित सातवीं रिफाइनरी है। यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है। पानीपत रिफाइनरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली सहित पूरे उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करती है।