Modi Government : दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक सरकार की और से पहले ही लोगों को जानकारी दी गई है कि फ्री राशन योजना को बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सेंट्रल पूल से राज्य सरकारों ने चावल और गेहूं की बिक्री पर रोक लगा दी गई।
Dainik Haryana News :#Free Ration Yojana (ब्यूरो) : केंद्र सरकार की और से गरीब लोगों की मदद करने के लिए काफी सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है फ्री राशन योजना(Free Ration Yojana) जिसके तहत गरीब लोगों को फ्री में गेहूं और चावल दिए जाते हैं। कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद करने के लिए सरकार की और से इस योजना को चलाया गया था। अभी एक जानकारी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार फ्री राशन योजना को बंद करने जा रही है। आइए खबर में जानते हैं किन लोगों को और कौन से राज्यों में बंद होने जा रही ये योजना।
कर्नाटक के लोगों पर पड़ेगा असर :
READ ALSO : Chanakya Niti: भूलकर भी नं जाएं इन जगहों पर, जीवन में टूट पड़ेगा दुखों का पहाड़ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक सरकार की और से पहले ही लोगों को जानकारी दी गई है कि फ्री राशन योजना को बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सेंट्रल पूल से राज्य सरकारों ने चावल और गेहूं की बिक्री पर रोक लगा दी गई। सरकार ने पहले ही बताया है कि ज ुलाई के महीने में बिना ई नीलामी के ओएमएसएस(OMSS) के तहत अपनी योजना के लिए 3400 रूपये प्रति क्विेंटल की दर से 13,819 टन चालव मांगा था। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से आदेशानुसार राज्य सरकारों के तहत ओएमएसएस(OMSS) के तहत गेहूं और चावल को बंद कर दिया गया है।
इन राज्यों को मिलेगा राशन :
READ MORE : DA Hike : कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, जानें कितने प्रतिशत हुआ डीए ओएमएसएस(OMSS) के तहत जानकारी दी जा रही है कि जहां पर प्राकृतिक आपदा है जैसे पहाड़ी राज्यों में 3400 रूपये प्रति क्विेंटल गेहूं मिलती रहेगी। केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा के 31 मार्च 2024 तक सभी को फ्री में राशन मिलता रहेगा। ई नीलामी(
e auction) के जरिए आटा मिलों, निजी व्यारियों और गेहूं उत्पादों के निर्माताओं के लिए केंद्रीय पूल से ओएमएसएस(OMSS) के तहत 15 लाख टन गेहूं की बिक्री की घोषणा की थी। सरकार की और से 26 जनवरी 2023 के लिए ओएमएसएस(OMSS) नीति को लागू किया था। बिक्री के लिए अभी तक चावल की मात्रा को तय नहीं किया गया है। इसके तहत ई नीलामी योजना के लिए एफसीआई से गेहूं और चावल को खरीदने की अनुमति ली थी।
