Property Loan : नगर निगम अपने सम्पत्ति कर राजस्व में इजाफा करने के लिए जल्द ही शहर के 20 बड़े डिफाल्टरों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। नोटिस में 30 दिन का समय होगा। इस अवधि के बीत जाने के बाद निगम अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बंधित व्यक्ति की सम्पत्ति अटैच करने की कार्रवाई करेगा। ऐसे डिफाल्टरों की ओर निगम का 40 लाख रुपये बकाया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने यह जानकारी दी।
Dainik Haryana News,PM Scheme (नई दिल्ली): केन्द्रीय विभागों के साथ जल्द करेंगे मीटिंग- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार के भी कुछ ऐसे विभाग हैं, जिनकी ओर टैक्स बकाया पड़ा है। जल्द ही इनके साथ एक मीटिंग करने का प्लान बनाया गया है। मीटिंग में इन विभागों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने मुख्यालय से सम्पर्क साधकर बकाया टैक्स नगर निगम में जमा करवाने की कवायद करें। केन्द्र सरकार के विभागों की ओर करीब 150 करोड़ रुपये बकाया पड़ा है। 31 जुलाई तक मिलेगा छूट का लाभ- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सम्पत्ति कर बकायादारों को एकमुश्त बकाया जमा करवाने पर ब्याज में 30 प्रतिशत छूट का लाभ देने का ऐलान किया गया था, इसकी मियाद 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त चालू बिलों पर 10 प्रतिशत की अलग से छूट दी गई है। यह भी 31 जुलाई 2023 की अवधि को समाप्त हो जाएगी। इसका लाभ उठाने के लिए मात्र एक सप्ताह बचा है, नागरिकों को इसका फायदा उठा लेना चाहिए।
READ ALSO :Indian Railway : 172 साल बाद भी इस रेलवे स्टेशन पर मिलती हैं ये खास सुविधाएं निगम के खजाने में अब तक 2 करोड़ 25 लाख रुपये टैक्स डिपोजिट:
निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम के खजाने में अब तक 2 करोड़ 25 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रुप में जमा हो चुका है। शहर के बहुत से नागरिक बिल-सह-नोटिस का इंतजार करते रहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. से निगम के काउंटर पर आकर सम्पत्ति कर की जानकारी लेकर उसे अदा कर सकते हैं। सम्पत्ति कर को ऑनलाईन जमा करवाने की भी सुविधा है।
प्रॉपर्टी टैक्स आई.डी. में त्रुटियां दूर करने में निगम के सार्थक प्रयास:
उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स आई.डी. में नगर निगम करनाल की ओर से सार्थक प्रयास किए गए हैं। नागरिकों को यह सुविधा निगम कार्यालय के साथ-साथ विशेष कैम्प लगाकर दी गई है। इस तहत अब तक करीब 22 हजार त्रुटियों में से 20 हजार से अधिक का समाधान किया गया। मात्र 1629 त्रुटियां ही ऐसी हैं, जो प्रक्रियाधीन है। जिन नागरिकों की आई.डी. को दुरूस्त करवाने में दस्तावेजों की कमी रही, उनकी रिजेक्शन न करके रिवर्ट कर दोबारा वांछित दस्तावेज लेकर त्रुटि दूर की जा रही है।
अपनी आई.डी.(ID) को स्वयं करें सत्यापित:
READ MORE :Kyorugi Taekwondo Championship : हरियाणा राज्य सीनियर में रिशिता डांग ने स्वर्ण पदक जीता निगमायुक्त ने बताया कि नागरिक एन.डी.सी. पोर्टल(NDC Portal) पर अपनी सम्पत्ति कर आई.डी. डालकर उसे स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है। जैसे ही इसमें डिटेल आएगी, उसे ध्यान से पढऩे के बाद, जो ठीक दिखाई दे, उसे येस करें, जो ठीक न हो, उसमें नो करके साथ-साथ ऑब्जैक्शन डाल दें, डाले गए ऑब्जैक्शन का समाधान हो जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं अपनी आई.डी. को स्वयं सत्यापित कर लें। इसमें एक फायदा यह भी है कि ऐसा करने के बाद आई.डी. सम्बंधित नागरिक ही देख सकता है, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। सम्पत्ति आंकलन के घर-घर बांटे जा रहे नोटिस उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधीन सभी वाणिज्यिक, आवासीय एवं खाली प्लॉटों के एसेसमेंट नोटिस बांटे जा रहे हैं, अब तक 3 हजार नोटिस बांटे जा चुके हैं। यह कार्य सिंपलेक्स ई-सोल्यूशन एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। एसेसमेंट नोटिस में समस्त डिटेल होगी, ठीक है तो नोटिस को लेकर रख लें, गलती है तो मौके पर शिकायत दर्ज कराएं, जो नगर निगम कार्यालय से ठीक होगी। इसका एक तरीका यह भी है कि ऑनलाईन ऑब्जैक्शन डालकर भी नागरिक आंकलन की त्रुटि का समाधान करवा सकते हैं। एसेसमेंट नोटिस बांटने का काम सितंबर माह तक चलेगा। एजेंसी को निर्देश दिए कि पहले आवासीय एवं वाणिज्यिक सम्पत्तियों पर ज्यादा फोकस रखें, खाली प्लॉटों के एसेसमेंट नोटिस बाद में बांटे जाएं। आब्जैक्शन दूर करने वाले कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच के बाद ऑब्जैक्शन दूर करें।
