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Haryana Latest News : हरियाणा सरकार 3 लाख सालाना आय से कम वाले परिवारों को दे रही इस योजना का लाभ 
 

Today Haryana Live News : हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में लगातार विकास कार्य कर रही है और ऐसी योजनाओं को लेकर आ रही है जिनके तहत गरीब लोगों को फायदा मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका लाभ तीन लाख सालाना आय से कम वाले परिवारों को मिलता है। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में। 
 

Dainik Haryana News,Haryana Today News In Hindi(ब्यूरो): हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी प्रदेश के जिलों में लगातार दौरे कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले के अटेली मंडी का दौरा किया है जहां पर लोगों ने उनके सामने 17 बातों को रखा था, जिनमें से 15 को मंजूरी मिली है।

जानें कौन से प्रस्तावों को मिली मंजूरी? 

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  हरियाणा सरकार ने वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को मुजूरी दी है। संशोधन के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है।

 पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (ब्लॉक-ए) में 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाया गया है। 
क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया।

  कैबिनेट की बैठक में गांव के लोगों को काफी बड़ी राहत दी है, गांव के लोगों के लिए 372.13 करोड़ रूपये जल का शुल्क माफ कर दिया है और बाकि का शुल्क भी जल्द ही माफ कर दिया जाएगा। 
वहीं राज्यभर के 28.87 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के धारकों को छूट मिलेगी। 
  पिछले एक साल का बिल अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 20 रुपये महीना और सामान्य वर्ग के लिए 40 रुपये महीना की दर से लिया जाएगा।
 इको टूरिज्म की विकास नीति को भी मंजूरी मिली है।

  अब इसे भारत सरकार द्वारा  IFS कैडर मैं PCCF  स्तर पर शामिल किया गया है।
 राज्य सरकार ने अगस्त, 2023 में ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये किया।

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बैठक में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता (पेंशन) प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। 
जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें यह वित्तीय सहायता दी जाएगी। 
राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में कुल 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख
बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई है।

पहले गांव के चौकीदारों को सेवानिवृति के बाद दो लाख रूपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार निसम 2013 एक नया उपनियम जोड़ने को भी स्वीकृति दे दी है।