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Budget 2024 : इस साल के बजट में सरकार NPS को लेकर ले सकती है बड़ा फैसला, बुजुर्गों को मिलेगा ये लाभ 

NPS : जैसा कि आप जानते हैं कुछ ही दिन बाद  भारत की वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में लोगों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि एनपीएस को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आइए खरब में जानते हैं किन लोगों को मिलेगी सौगात। 
 
Budget 2024 : इस साल के बजट में सरकार NPS को लेकर ले सकती है बड़ा फैसला, बुजुर्गों को मिलेगा ये लाभ 

Dainik Haryana News,National Pension System Report(New Delhi): फरवरी को पेश होने वाले बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। सैलरीड क्लास से लेकर नौकरीपेशा को टैक्स स्लैब में बदलाव के तहत 80सी के तहत टैक्स में छूट मिल सकती है। वहीं जो भी  बुजुर्ग 75 साल से ज्यादा आयु के हैं एनके लिए इंवेस्टमेंट व निकासी पर टैक्स रिबेट बढ़ाकर एनपीएस(NPS) से अधिक किया जा सकता है। पेंशन फंड रेग्युलेटरी पीएफआरडीए(Pension Fund Regulatory PFRDA) ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए टैक्सेशन के मामले पर ईपीएफओ में ह्यसमानताह्ण का अनुरोध किया है. इस बारे में घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है। 

डेलॉयट की बजट में उम्मीदों के अनुसार एनपीएस के माध्यम से लॉग टर्म सेविंग(long term saving) को बढ़ावा देना और 75 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के लिए टैक्स के बोझ को कम करना चाहिए। वित्तीय परामर्श एवं ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलॉयट के अनुसार, एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है यह सुनिश्चित किया जा सके कि 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को एनपीएस से प्राप्त आय पर टैक्स ना देना पड़े। 

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50 हजार रूपये की छूट :

इस समय 60 प्रतिशत की एकमुश्त राशि की निकासी पर टैक्स नहीं लगता है और नए टैक्स स्लैब के तहत एनपीएस में इंवेस्टमेंट के लिए टैक्स रिबेट छूट देने की मांग भी की ज रही है। फिलहाल सेक्शन 80CCD के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50 हजार रूपये निकाले जाने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है।  यह ओल्ड टैक्स रिजीम में 80उ के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स रिबेट से ज्यादा है।

6वीं बार वित्त मंत्री निर्माला जी करने जा रही बजट पेश :

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दोस्तों आपको बताते चलें, इस बार देश की वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण(Finance Minister Nirmala Sitharaman) देश का अंतरिम बजट 6वीं बार पेश करने जा रही हैं। इस समय कर्मचारियों के लिए कोष निर्माण में नियोक्ताओं के योगदार में असमानताएं हैं जिसमें कॉर्पोरेट द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत तक के योगदान एनपीएस योगदार के लिए टैक्स से छूट दी गई है जबकि ईपीएफओ के मामले में 12 प्रतिशत है। सरकारी कर्मचारियों के बारे में सरकार ने पिछले ही साल पेंशन सिस्टम करने के लिए एक टीम को बैठाया था, जो पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए लाई गई थी लेकिन अभी  तक टीम की तरफ से किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है।