Budget 2024 : इस साल बजट में इन लोगों के लिए खुलेगा तोहफे का पिटारा, सैलरीड क्लॉस होगा फायदा
Dainik Haryana News,Budget 2024 Update(चंडीगढ़): अब तक देश में टोटल 91 बजट के पेश किया गया है। इनमें से 73 सालाना, 4 मिनी और 14 अंतरिम बजट को पेश किया गया है। अंतरिम बजट का उद्देश्य नई सरकार के गठन तक सिर्फ खर्च को कवर करना होता है। आम बजट होने की वजह से टैक्सपेयर्स को किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नई सरकार के गठन पर वित्त वर्ष 2024-25 का संपूर्ण बजट पेश किया जाएगा। साल 2019 के बजट में भी आमजन के लिए काफी राहत पेश की गई थी और हर बार ही आमजन इसी चीज की उम्मीद रखते हैं कि बजट में आमजन के लिए राहत घोषणाएं की जाएंगी।
सैलरीड को हो सकता है लाभ :
इस बार सैलरीड क्लास 5 बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं जिसमें टैक्स पर छूट शामिल है। आइए इस लेख के माध्यम से बताते हैं कि कौन सी मिल सकती हैं राहत।
टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव?
इस बार टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब की दरों को रिवाइज किया जा सकता है। मीडिल क्लास के लिए टैक्स की दरों में कमी की जा सकती है। अलावा, न्यू टैक्स रिजीम में लगाई गई अधिकतम टैक्स की दर 25% है. हालाँकि, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत यह 37% है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत दी गई राहत ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए भी लागू की जा सकती है।
होम लोन की ब्याज दरों में छूट :
कब्जे वाली संपत्ति के खिलाफ कटौती का दावा करने की लिमिट दो लाख रूपये है। फ्लैट की एवरेज कॉस्ट और होम लोन के साइज को देखते हुए इस लिमिट को बढ़ाकर तीन लाख रूपये करना चाहिए।
डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी :
सेक्शन 80 डी के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के कवर में भी इस बार बदलाव किए जा सकते हैं। मीडिल क्लास लोगों को 80सी के तहत कटौती सीमा बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है। सेक्शन 80सी के तहत कटौत्ी की राशि साल 2014-15 में बदली गई थी। इसकी लिमिट 1.5 लाख रूपये है जो कम है इसमें बदलाव की मांग लंबे समय से हो रही है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50 हजार रूपये तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज की छूट सीमा को दस हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये तक किया जाना चाहिए।
मेट्रो सिटी को जोड़ा जाएगा शहरों से?
एचआर छूट गणना के लिए मेट्रो सिटी की लिस्ट में ज्यादा टियर-2 शहरों को शामिल किया जा सकता है। इस समय में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को मेट्रो सिटी माना जाता है। अब हैदराबाद, अहमदाबार, बेंगलुरू, गुरूग्राम, पुणे आदि शहरों को भी मेट्रो सिटी में शामिल किया जा सकता है।
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न्यू टैक्स रिजीम में हो सकते हैं बदलाव(new tax regime) :
इस बार टैक्स पेसर्य उम्मीद लगा रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट की कटौती और एनपीएस कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य देखभाल तक एक समान पहुंच को बढ़ावा दिया जा सकेगा औा बचत व निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकेगा.