DA Hike को लेकर सरकार का बड़ा फैसला!
Dainik Haryana News,7th Pay Commission(नई दिल्ली): साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। कर्मचारी इस बार उम्मीद में हैं कि जनवरी के महीने में ही महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को साल की पहली छमाही में होने वाले डीए हाइक की बढ़ोतरी का इंतजार है। अभी कर्मचारियों को 46 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन कर्नाटक में डीए हाइक को लेकर काफी सारी उलझने देखने को मिल रही हैं। तो चलें जानते हैं आखिरी क्या परेशानी आ रही है।
क्यों नहीं हो रही डीए में बढ़ोतरी?
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कर्नाटक में सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कई सारी परेशानियां चल रही हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की वजह राजस्व में आर्थिक संकट बताया जा रहा है, ऐसे में राज्य सरकार अगले महीने 5 गारंटी योजनाओं को फंड देने के लिए अगले महीने तैयारी कर रही है।कर्मचारी इसी बात को लेकर बार-बार कयास लगा रहे हैं कि इस बार सीएम जल्द से जल्द ही डीए में इजाफा करेंगे।
30 प्रतिशत सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा :
साल 2018 में सिद्धारमैया की तरफ से 5वें वेतन आयोग(5th Pay Commission) की सिफारिशों को जब स्वीकार किया गया था तो फरवरी में 2018-19 का बजट पेश करने से पहले ही कर्मचारियों के लिए 30 प्रतिशत वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इससे सरकारी खर्च 10,508 करोड़ रुपये बढ़ गया था. लेकिन वित्त विभाग के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इस बार सरकार बाध्य हो सकती है. इसी तरह की 30% बढ़ोतरी से सरकार को करीब 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
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लेकिन एसोसिएशन 40% बढ़ोतरी की मांग कर रही है. ऐसे में मांग को पूरा करना मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। इन योजनाओं को सरकार पर करीब 58 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि टैक्स से इस बार 1.6 लाख करोड़ रूपये राजस्व होगा, लेकिन सरकार ने 1.7 करोड़ रूपये का अनुमान लगाया है।
DA Hike के लिए नहीं है बजट की आवश्यकता :
केएसजीए सचिव सदानंद नेलागुदरी(KSGA Secretary Sadananda Nelagudri) का कहना है कि सैलरी में बढ़ोतरी काफी लंबे समय से लंबित की गई है। इसे पूरा क रने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जार दिया है और उनका कहना है कि सैलरी में इजाफा करने के लिए बजट की घोषणा की जरूत नहीं है। इसके लिए बजट में अलग से घोषणा की जा सकती है।