UP Government : यूपी सरकार इन लोगों को नहीं देगी शराब
Dainik Haryana News,UP Sarkar(ब्यूरो): विधानसभा चुनाव के शीतकालीन सत्र में लखनऊ की समिट बिल्डिंग में कम उम्र में बच्चों को शराब परोसे जाने के मामले उठाने को गंभीरता से लेते हुए आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। 21 साल से कम उम्र वालों को एक बार और शराब दुकानों पर शराब देने पर रोक लगाई गई है। आबकारी मंत्री ने राजस्व वसूली में पिछड़े 11 जिलों के आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। इनमें महोबा, संभल, हमीरपुर, औरैया, मैनपुरी, इटावा, झांसी, अमेठी, मुरादाबाद, बागपत व कानपुर नगर शामिल हैं।
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आबकारी मंत्र ने लिया एक्शन :
आबकारी मंत्री(Excise Minister) ने चालू वित्तीय वित्त वर्ष के लिए तय राजस्व्ज्ञ ल्क्ष्य 50 करोड़ रूपये को पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मंत्री ने सीमावर्ती जिलों से होने वाली शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने के साथ ही ओवर रेटिंग से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेने की बात कही।बैठक में कहा गया है कि नवंबर महीने में 27,340.97 करोड़ रूपये का राजस्व मिल चुका है जो गतवर्ष 24,958.50 करोड़ रूपये की तुलना में 10 प्रतिशत 2,382.47 करोड़ रूपये ज्यादा है।
15 दिनों की रिपोर्ट जारी करने के आदेश :
कानपुर में राजस्व लक्ष्य सापेक्ष वृद्धि होने पर आबाकारी आयुक्त को इसकी समीक्षा करते हुए 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए है। बागपत में हरियाणा की सीमा में लगी दुकानों की नियमित समीक्षा करें, दुकानों का असर प्रदेश के राजस्व पर पड़ सकता है। आगरा, मथुरा, लखनऊ हाईवे से बुंदेलखंड हाईवे से मीरजापुर होते हुए सोनभद्र के रास्ते होने वाली शराब ककी तस्करी पर विशेष निगाह रखी जाए। इस संबंध में जीएसटी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए।
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इसी प्रकार सहारनपुर के बॉर्डर पर भी दुकानों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने तस्करी की रोकथाम के लिए आगरा, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर एवं शामली में चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया। देवरिया, कुशीनगर, बरेली व पीलीभीत ऐसे अन्य क्षेत्र जहां ओवर रेटिंग की शिकायतें प्राप्त होती है और कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी भी दशा में जहरीली शराब की बिक्री न होने पाए, इससे सरकार व विभागों दोनों की छवि धूमिल होती है व बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।