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Electric vehicles Investment : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा देने के लिए सरकार उठा रही ये कदम
 

Electric vehicles: आज के समय में बहुत अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमाड हो रही हैं और सरकार भीबहुत अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं आज हम आप को बताएंगे किस प्रकार से सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों  को बढ़ावा दे रही हैं आइए जानते हैं पूरी खबर में।
 
Electric vehicles Investment : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा देने के लिए सरकार उठा रही ये कदम

 Dainik Haryana News, Electric vehicles 20224 (New Delhi): इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च तक या फंड उपलब्ध होने तक दी जाएगी। सरकार ने शुक्रवार  को इसकी जानकारी दी। भारी उद्योग मंत्रायलय ने अधिकारिक बयान में बताया है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावे देने के लिए फेम-2 कार्यक्रम का परिव्यय 10 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रूपये कर दिया गया हैं।

 

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मंत्रालय के बयान के मुताबिक, भारत में इलेक्ट्रिक(Electric vehicles ) वीइकल्स की तरफ लोगों को आकर्षित करने और ईवी को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण योजना का दूसरा चरण सीमित फंड और अवधि का था। ऐेसे में बताया जाता हैं कि  योजना सीमित कोष और अवधि की है।

यानी मांग प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या पैसे उपलब्ध होने तक बेची गई इलेक्ट्रिक-2 व्हीलर्स,इलेक्ट्रिक-3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक -4 व्हीलर्स के लिए होगी। संशोधित परिव्यय के अनुसार, इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन 7,048 करोड़ रूपये की सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र हैं। इसके अलावा पूंजीगत निवेश के लिए अनुदान के रूप में 4,048 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दूसरी ओर 400 करोड़ रुपये अदरह्ण कैटिगरी के लिए रखे गए हैं।

आपको बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए निजी और सरकारी प्रयास जोर-शोर से चल रहे हैं। इस साल अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री निर्माण सीतारमण ने कई अहम घोषणाएं की और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्टर को बेहतर बनाने पर जोर दिया।

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इस बीच टाटा मोटर्स, महिंद्रा और एमजी मोटर जैसी कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें और ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस, बजाज और ऐथर जैसी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की अच्छी-खास सेल हर महीने हो रही हैं।